संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न सरकारद्वारा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका तर्फबाट कमल नारायण दासले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
२४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा सिमित पार्ने जिम्मा पाएको आयोगले काम सकेर बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरामा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु कार्यान्वयनमा आउने छन्। प्रतिनिधिसभाका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा प्रदेशसभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ।
संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्या र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिइएको छ। यसो गर्दा जनसंख्या नपुगेका जिल्लाहरुलाई पनि कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाचन क्षेत्र घटेको छैन। जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु नपर्ने देखिएपछि नघटेको हो। उपत्यकाको हकमा काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेछ।
कुन जिल्लामा कति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र?
- १०- काठमाडौं
- ६ मोरङ
- ५- झापा, धनुषा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलाली
- ४- सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा
- ३- ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर
- २- इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ,मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, उत्तर नवलपरासी, दक्षिण नवलपरासी, गुल्मी, बाग्लुङ, बर्दिया, सुर्खेत र दैलेख
- १ – पाँचथर, तेह्रथुम,धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, पूर्वी रूकुम, पश्चिम रूकुम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, अछाम, हुम्ला, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला
