उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही १० दिनभित्र विद्युत महसुल बक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई नछोड्ने घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहीले १० दिनभित्र विद्युत महसुल बक्यौता नतिरे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका क्वार्टर र कार्यालयहरूसहित कसैलाई पनि नछाड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले सो अवधिभित्र बक्यौता नबुझाए सबैको विद्युत लाइन काटिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शाहीले भने,‘मन्त्रालयले विद्युत बक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले १० दिनभित्र बक्यौतासहितको महसुल तिर्दैन त्यस्ता मन्त्रालय, कम्पनी र घरमालिकको लाइन काटिनेछ, यस कार्यमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु, उहाँहरूले सक्नुभएन भने म आफैँ मैदानमा गएर काट्छु।’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आफूबीच कुनै पनि मनमुटाव र द्धन्द नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने,‘मेरो र निर्देशक ज्यू बीचमा कुनै प्रकारको मतभेद छैन, समाचारमा आएको कुरा झुठा छ, हामी मुलुक र जनताको लागि खुट्टा बलिया बनाएर विद्युत उत्पादन वितरण र उज्यालो अभियानमा जुटिरहेका छौ।’
भर्खरै कर्णालीका विभिन्न स्थानको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएको जानकारी गराउँदै मन्त्री शाहीले कर्णाली नदीलाई विद्युत पर्यटनको रूपमा घोषणा गर्ने योजनामा लागेको जानकारी दिए ।
माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध भएको र ३५ दिनभित्र काम सुरू नगरे सम्झौता रद्ध हुने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
उनले नेपालका खोलामा झोला बोकेर हिड्नेहरूले विद्युतको नाममा धेरै कमाएको उल्लेख गर्दै आगामी ३५ दिनभित्र जिम्मा लिएका परियोजनाहरू यथाशिघ्र सुचारु नगरे सिधै सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्री शाहीले भने,‘ जिम्मेवार कम्पनीहरूलाई प्रत्येक महिनाको कार्यप्रगतिका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छु, अब सरकार निजी क्षेत्र, स्थानीय जनताको लगानी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, लगानी बोर्ड लगायतको इच्छा अनुसार निर्माणले परियोजनाको जिम्मा दिने र पैसा सापटी मागेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ ।’
विद्युत उत्पादनका कामहरू देशैभर अघि बढेका र केही परियोजनाहरूको काम सुरू भैसकेको बताउँदै मन्त्री शाहीले यही ढंगबाट विद्युत उत्पादनको काम बढेर समयमै परियोजना सम्पन्न भएमा १ वर्षभित्र भारतबाट आयात गरिने विद्युत पूर्ण रूपमा कटौती हुने दाबी गरे ।
उनले भने,‘ विद्युत उत्पादनको लागि नयाँ योजनाहरूको प्रारभ्म र अहिले भैरहेको २२ प्रतिशत चुहावटलाई शून्यमा झार्नको लागि प्रभावकारी काम नभएसम्म भारतबाट आयात गरिने बिजुलीलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शाहीले नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने मुलुकको सूचीमा रहेको र यसको लागि अहिलेसम्म भएका सरकारी प्रयास पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेकोले आफूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युत चुहावट अन्त्य गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको सुनाए ।
विद्युत प्राधिकरणको नाममा कमाउन पल्लेकेका माफियाहरूले सामग्री खरीदको नाममा अर्बौ राज्यको सम्पतिको दुरूपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले विद्युत सामग्रीहरूको गुणस्तर र क्षमताको बारेमा आधिकारिक जानकारी दिनको लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने बताए ।
उनले भने,‘विद्युत प्राधिकरणका सामग्री खरीद गर्ने र सामग्रीहरू प्रयोग नगरी थन्काउने काम भएको छ, गाडी, पोल, तार लगायतका सामग्रीहरू जता त्यतै छरपष्ट छन्, अब यसरी सामग्रीहरू खरीद गर्ने होइन, ती समग्रीको गुणस्तर र क्षमता, मर्मत र सम्भार गरेर उपभोग गर्नुपर्छ।’
बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै यसै वर्षभित्र विस्थापितहरूको पूर्नवासको व्यवस्थासमेत गरिने जानकारी उनले दिए । उनले भने,‘यसको आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले लिएको छ, यदि समयमा बुढीगण्डकीको काम सुरू गरेन भने सम्झौता र ठेक्का खारेजी हुन्छ ।’
