केही झुण्डलाई खुसी पार्ने उद्देश्यसाथ सरकारले शिक्षा ऐनको नवौ संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठकमा शिक्षा ऐन २०२८ को नवौ संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले केही झुण्डलाई खुसी पार्ने गरी चलाखी पूर्ण तवरले राजनीति गर्न शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन ल्याइएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद गंगालाल श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन ल्याएको १६ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली बनाउन नसक्ने सरकारले बदलिँदो परिस्थितिमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा अर्को चक्रव्यूहमा फसेर सेवाबाट सम्मान पूर्वक जाने अवसरबाट अस्थायी शिक्षकलाई बञ्चित गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगित गरिएको दाबी गरे।
सांसद जनकराज जोशी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयकमा अस्वभाविक हिसाबले राजनीतिको झल्को आएको भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । त्यसैगरी, सांसद चुडामणी वि.क. जंगली र श्याम श्रेष्ठले नवौ संशोधन विधेयकका उल्लेखित प्रावधानले मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याउने भएकाले आपत्तिजनक रहेको बताए ।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दलका सांसद धनीराम पौडेलले पनि नवौ संशोधन विधेयकको विरोध गरे । सांसद रामनारायण विडारीले बेइमानहरूले बेइमानी लुकाउनका लागि बेला बेलामा ऐन संशोधन गरेको आरोप लगाए ।
२६ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य साथ १६ महिना अघि तात्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन विधेयक ल्याएका थिए । त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले फेरी नवौ संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
यसमा अस्थायी शिक्षकलाई ४ समूहमा बाडेर व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि आठौं संशोधन ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई ३ प्रकारमा वर्गिकरण गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनमा लचिलो बन्दै वर्गिकरण समूह एक थपेको छ ।
