भ्रष्टचारीलाई चुनाव लड्न दिने/नदिने विवादमा अड्कियो निर्वाचन ऐन


भ्रष्टचारीलाई चुनावमा उम्मेद्वार बन्न दिने /नदिने विवादमा दलहरू अल्मलिएपछि निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण दुई विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक नेपाली कांग्रेसकै कारणले अघि बढ्न नसकेको एमाले संसादहरूले अारोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयकमा उम्मेद्वारको अयोग्यताको विषयलाई लिएर समितिमा सहमति नभएको हो । विधेयकको दफा १३ मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

दुवै विधेयकको दफा १३ को उपदफा ‘ङ’ मा भ्रष्टचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कतिपय सांसदहरूले यो उपदफालाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने कतिपय सांसदहरूले समय तोक्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले यो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेकोले विधेयक अघि नबढेको नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए । ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारकै सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । यसले गर्दा सहमति हुन सकेको छैन।’ तुलाधरले भने,‘नेपाली कांग्रेस यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कांग्रेसकै सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबका कारणले विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।’

समितिमा विधेयमाथीको दफावार छलफल सकिएको र संशोधनकर्ताहरूसँग पनि छलफल गरिएकोले विधेयक रोकिनु पर्नुको कुनै कारण नरहेको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसकै कारणले उपसमिति पनि बन्न नसकेको तुलाधरले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मंसिर १० गतेको निर्वाचनका लागि कानून जरुरी रहेको भनिसकेको छ ।’ उनले भने,‘कानूनको अभावमा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका बनाउन सकेको छैन । मतदाता शिक्षा समेत प्रभावित भएको छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने एमालेको आरोप मान्न तयार छैनन् । सबै पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकोले विधेयक अघि नबढेको नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले सेतोपाटीलाई बताए । ‘समितिका सदस्यहरूले आफ्ना–आफ्ना पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्न बाँकी छ । हाम्रो कारणले विधेयक रोकिएको होइन।’ उनले भने,‘सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले, विधेयक अघि नबढेको हो।’

विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो विवाद नै दफा १३ मा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सेतोपाटीलाई बताईन् । ‘यो दफामा नेपाली कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।’ उनले भनिन्, ‘विधेयकको दफामा संशोधन गर्ने कि बीचको बाटो रोज्ने भन्नेमा सहमति खोज्नुपर्छ।’ समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती पारिवारिक समस्यामा परेकोले पछिल्लो समय बैठक नबसेको उनले बताईन् ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.