देउवा दिल्लीमा पञ्चेश्वरको बैठक काठमाडौंमा

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, भदौ ७

भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँदिल्ली पुगेका छन्।

उनको यो भ्रमणको चासोमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनाबारे दुई देशका अधिकारीहरूको बैठक भने काठमाडौंमा चलिरहेको छ।

पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा नमिलेका कुराहरूमा सहमति गर्न नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठक तीन दिनदेखि काठमाडौंमा जारी छ। ‘दुई दिनको लागि डाकिएको भए पनि छलफल नसकिएकाले एक दिन लम्बिएको हो,’ बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरिरहेका जल तथा उर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘डिपिआरमा दुवै पक्षले समावेश गर्नुपर्ने भनेका पाँच सयभन्दा बढी बुँदा छन्।’

अधिकारीले दुई देशका विज्ञ तथा अधिकारी सम्मिलित टोलीको पहिलो बैठक बसेकाले नमिलेका कुरा फेरि पनि बैठक बसेर टुंगो लगाउने बताए। अर्को बैठक भारतमा आयोजना हुनेछ। बैठकको मिति भने टुंगो लागिसकेको छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेर भारत पुगेका देउवाले २०५२ माघ २९ गते पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने गरी भारतसँग महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

पछिल्लो २२ वर्षमा धिमा गतिमा अघि बढेको पञ्चेश्वर परियोजना अहिलो डिपिआर (विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन) निर्माणको चरणमा आइपुगेको छ। पञ्चेश्वरको यो तेस्रो डिपिआर हो।

सन् १९९५ मा नेपाली पक्षले पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाएको थियो भने २००३ मा भारतीय पक्षले आफ्नो छुट्टै डिपिआर तयार पारेको थियो। दुवै देशले आ–आफैं बनाएका पुराना डिपीआर खासै काम लागेनन्। सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो तर त्यसको पनि कार्यविधि पारित नहुँदा काम अगाडि बढेन।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर परियोजनाको कामले फेरि एकपटक गति लिएको हो। मोदीको त्यही भ्रमणमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि (टम्र्स अफ रिफरेन्स) पारित भयो। कार्यविधि पारित भएसँगै दुई देशका अधिकारी सम्मिलित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भयो।

कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा कार्यालय रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा दुवै देशका ४ /४ जना सदस्य छन्। समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तीन/तीन वर्षका लागि दुवै देशबाट छानिन्छन्। अहिले नेपालका महेन्द्रबहादुर गुरुङ प्राधिकरणका सिईओ छन्।

दुई देशका सचिवस्तरीय ‘गभर्निङ बडी’ले प्राधिकरणका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्छ। प्राधिकरणमा अहिले भारतीय सरकारी निकाय वापकोसले तयार पारेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको नयाँ डिपिआरमाथि छलफल जारी छ। गुरुङका अनुसार डिपिआरमा पञ्चेश्वर बनाउन करीब ५ खर्ब रुपैयाँ र १० वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक लागत र समय उल्लेख छ।

बैतडी जिल्लाको साविकको पञ्चेश्वर गाविसमा १२ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा गर्ने सकिने ३११ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ। दिनभरिको पानी जम्मा गरेर सो बाँधबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। त्यस्तै, सिँचाइका लागि डडेल्धुराको रूपालीगाडमा अर्को रेगुलेटिङ बाँध बनाइनेछ। सो बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।

डिपिआरमा नै कसले कति बिजुली र पानी पाउने, लगानी कति गर्ने लगायतका सबै कुरा समेटिने भएकाले दुवै पक्षलाई मान्य हुने डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन छलफल शुरू भएको छ। यो प्रक्रिया आफैँमा सजिलो छैन। विज्ञको टोलीले डिपिआरमा नमिलेका कुरा सुल्झाएपछि ठेकेदार कम्पनीले ती कुरा पनि समेटेर अन्तिम डिपिआर प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ। अध्ययनपछि प्राधिकरणले डिपिआर स्वीकृतिका लागि ‘गर्भ्निङ बडी’मा पठाउने छ।

‘गभर्निङ बडी’ले स्वीकृत गरेको डिपिआरलाई दुवै देशका सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। दुवै देशबाट डिपिआर स्वीकृत भएपछि आयोजना अघि बढाउन अन्य कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु नपर्ने गुरुङ बताउँछन्। आगामी अक्टोबरसम्म सबै प्रक्रिया सकेर दुवै देशबाट डिपिआर स्वीकृत गराउने योजना प्राधिकरणको छ।

यसरी दुवै देशका सम्बन्धित आधिकारीबीच छलफलको क्रममा रहेको डिपिआर लगायत विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुपर्ने समय आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले आयाजनाबारे चासो राखेपनि डिपिआर स्वीकृत नभईकन परियोजनाका विषयमा कुनै ठोस उपलब्धि हुने अवस्था तत्काल छैन बरु देउवाको भ्रमणमा आयोजनालाई गति दिने सैद्धान्तिक सहमति र अन्य काम भने गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ७, २०७४ ०६:५३

सिफारिस