दिल्ली जान लागेका देउवालाई बाबुरामको १० बुँदे ज्ञापन पत्र

फाइल तस्बिर।


बुधबारदेखि भारतको ५ दिने राजकीय भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एंव पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर भट्टराईले भारतीय समकक्षी तथा अन्य उच्च नेताहरुसँग भेटवार्ता हुँदा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील तथा असंलग्नताका सिद्धान्तहरुमा अन्तरनिहित मूल्यमान्यताहरु र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाल र नेपालीहरुको हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वेपरी राखी समानताको आधारमा आपसी हितको पक्षमा सार्थक एवं परिणाममुखी वार्ता सम्पन्न गर्न अाग्रह गरेका छन्।

भट्टराइले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका १० बुँदा यस्ता छन्ः

१) हालै यस क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रम, खासगरी दोक्लम पठारमा उत्पन्न जटील परिस्थितिमा नेपालको धारणा जान्न कुनै पनि आग्रह हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न असंलग्न मुलुकको हैसियतले भारत, चीन तथा भूटान विवादमा सतर्कतापूर्ण तटस्थ रहनु बाहेकको विकल्प छैन । छिमेकीहरुको विवाद विषयका कुरा उठे मौखिक (Tacit) वा लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न उपयुक्त नहुने व्यहोरा स्मरणार्थ अनुरोध गरेको छु । यद्दपि नेपाल र भुटान जस्ता साना भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको सुरक्षा र हकहितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यस्ता विवादको शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने नेपालको दृष्टिकोण व्यक्त गर्नु हुनेनै छ ।

२) नेपालको दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेक भूमिमा नेपालको दावी हुँदाहुँदै भारत र चीनले व्यापार सहयोग गर्न वि.सं २०७२ मा ४१ वुँदे सम्झौताको बुँदा २८ मा नेपालको दावीलाई वेवास्ता गरी सम्झौता गरेकोले लिपुलेकमा हाम्रो परापूर्व कालदेखिको हकदावी भारतीय पक्षसमक्ष स्पष्ट राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु । (स्मरण रहोस भारत–चीनबीच सन् २०१२ मा नै यस प्रकारको त्रिदेशीय विन्दू विवाद तीनै देशको समझदारीबाट समाधान गर्नुपर्ने सहमति भएको हालै भारतीय विदेश मन्त्रीद्वारा दोक्लमको सन्दर्भमा माथिल्लो सदनमा व्यक्त भएको थियो । सो सहमति दोक्लममा मात्र हैन लिपुलेकको सन्दर्भमा पनि यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।)

३) भर्खरै कोशी नदीमा बाढी आई उक्त बाँधको पूर्ण ढोकाहरु नखोलेको कारण नेपालको भूमि डुवानमा परी ठूलो धनजनको क्षति भएको कुरा आलै छ । त्यस्तै नेपाल–भारत सीमा नजिक/दसगजा समेतमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बाँध तथा उच्च संरचना निर्माण गरेको कारण नेपालको दक्षिणको अधिकांश सीमाक्षेत्रहरु सालना डुवानमा परी ठूलो धनजनको क्षतिमात्र होइन डुवानको कारण त्यस क्षेत्रको जनताबीच तनाव/झडप हुने गरेको छ । तपाईंले सन् २००२ मार्चमा भारत भ्रमण गर्नुहुँदा डुवान समस्या सम्बोधन गर्न गठित प्राविधिक संयन्त्र हाल निष्क्रिय छ । कोशी बाँधको कारण उत्पन्न डुवान समस्या तुरुन्त उच्च संयन्त्र बनाई समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग कुरा राख्नुपर्छ भने नेपाल–भारत दशगजा नजिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भारतले बनाएको करीब डेढ दर्जन तटबन्ध, सडक तथा उच्च संरचनाहरु हटाउन अविलम्ब कुटनैतिक पहल गरिनुपर्छ ।

४) महाकाली सन्धी अन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सम्झौता भएको दुई दशक वित्दा पनि डीपीआर सम्म तयार हुन सकेको छैन । यस परियोजना अन्तर्गत उच्च बाँध बनाउँदा तल्लो तटीय नेपाली भूभागमा हुन सक्ने वाढी र डुवानको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट प्रस्तावित शुरुको ६४८० मेगावाट, सन् २००० ताका ५५०० मेगावाट र हालको अध्ययनबाट ४८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भनिएको र पानीको बराबर बाँडफाँड गर्ने सम्झौता भएकोमा नेपालको हक कम पार्न भारततर्फ यदाकदा कुरा उठिरहेको छ । सम्झौता अनुसारको बराबर पानी र बिजुलीको सुनिश्चित गरेर मात्र शीघ्र डीपीआर गरी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन पहल गर्नु आवश्यक देख्दछु ।

५) नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी–सम्झौताहरु समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन सन् २०११ मा मेरो भारत भ्रमण अवसरमा सहमति भएको संयुक्त प्रवुद्ध समूह (EPG) ले विभिन्न क्लस्टरहरु बनाई आलोपालो भारत र नेपालमा बैठक गर्दै आइरहेको छ । उक्त समूहले अझै चुनौतिपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्न नै बाँकी छ । EPG को २ वर्षे कार्यावधि नजिकिँदै गर्दा उक्त समूहलाई आफ्नो कार्य दू्रत गरी अहिले देखा परेको समस्या मात्र हैन भविष्यमा आउनसक्ने परिस्थितिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन दुबै देशका उच्च नेतृत्वबाट निर्देशन हुनु आवश्यक देखेको छु ।

६) नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा ठूलो समस्या भनेको वर्षेनी बढ्दो व्यापारघाटा हो । नेपालबाट भारत निकासी हुने बस्तुको दाँजोमा करिव १२ दोब्बर भारतबाट आयात गरिन्छ जसले नेपाललाई भयावह रुपमा परनिर्भरतातिर धकेलिरहेको छ । यसर्थ तपाईंको भ्रमणको अवसरमा नेपाली बस्तु भारत निकासीको लागि बाधक बनिरहेको भारतले लगाएको अतिरिक्त भन्सार, Non-Tarif, Para-tarif, LFT, क्वारेन्टाइनको बन्देज हटाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । निर्यातमुखी तुलनात्मक लाभको सेवा तथा उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न र भारतीय लगानी आकर्षित गर्न मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतसँग गरेको ‘विप्पा’ सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने देख्दछु ।

७) नेपाल–भारतबीच दस्तखत हुन बाँकी रहेका सुपुर्दगी तथा आपसी कानूनी सहायता सन्धी तथा नेपाल–भारत सीमा नक्सा (जसबारे भारत सुस्ता/कालापानी विवादलाई यथास्थितिमा थाती राखेर सम्झौता सम्पन्न गर्न उत्सुक छ ।) त्यस्ता सन्धीहरुको दीर्घकालीन असर र संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले पर्याप्त गृहकार्य नगरी यस विषयमा प्रवेश वा कुनै प्रतिवद्वता जनाउनु उपयुक्त हुनेछैन ।

८) सन् १९४७ नोभेम्वरमा भएको त्रिपक्षीय गोरखा भर्ती सम्झौता अन्तर्गत भारतले गोरखा सैनिकलाई छिमेकीहरुविरुद्व सैनिक कार्यवाहीमा अग्रपंक्ति (front line) मा प्रयोग गर्दै आएको छ । गोरखा सैनिकको प्रयोग विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवाद उब्जन थालेको छ । यस सन्दर्भमा गोरखा सैनिक भारतीय वा नेपाली मूलका जत्था भएको ठाउँमा वा नेपालको निकट छिमेकी राष्ट्रविरुद्व प्रयोग नगर्न guideline बनाउन भारत समक्ष कुरा राख्नुपर्ने बेला आएको महसुस भएको छ ।

९) भ्रमणको अवसरमा दुई देशबाट निकालिने संयुक्त प्रेस–विज्ञप्ती बारे यसअघिका नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण अवसरमा निस्केको विज्ञप्तीमा भारत र नेपाल क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा सहकार्य गर्ने भन्ने बुँदा विवादास्पद भएको थियो । यस्ता बुँदा अब पनि नराख्नुका साथै नेपालको संविधान संशोधन लगायतका आन्तरिक मामिलाका विषय वा अन्य मुलुकसँग सम्बन्धित दोक्लम, लद्दाख वा OBOR जस्ता विषय संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त नहुने देख्दछु ।

१०) नेपालमा छिटो छिटो सत्ता परिवर्तन भैरहने र छोटो अन्तरकालमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भैरहने हुँदा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा प्राय उही पुरानो सहमतिको पुनरावृत्ति भैरहने गरेको छ । भारतीय सहयोगबाट गरिने भनिएका योजनाहरु ओगटेर (hold) राख्नु भन्दा कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रम रद्द गर्ने र ongoing project लाई समय तोकी सम्पन्न गराउनेतर्फ जोड दिनु बेस हुनेछ । नयाँ आयोजनाहरुको लागि अनुदान माग्नु भन्दा क्रमश: soft loan वा LOC बाट सम्पन्न गरी भारतसँग आर्थिक सहायताको निर्भरताबाट क्रमश: मुक्त हुन प्रयासरत हुनु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.