व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले बाढी, पहिरो र डुबानबाट क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तत्काल निर्माण गरी जनजीवन सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराएको छ । बैठकले भौतिक पूर्वाधारको क्षति र निर्माणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाई ५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति र त्यसको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
समितिले बाढी, पहिरो र डुबान नियन्त्रणसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराएको छ। समितिले योजना तर्जुमा गर्नका लागि तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले विपद् व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए । उनले तराईका विभिन्न जिल्लामा तत्काल पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न त्यहाँको वन कार्यालयहरुले सहयोग नगरेको पनि स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाढी, पहिरो र डुबानबाट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको क्षतिको एकिन वितरण संकलन गरी निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमाअघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
