बाढी र डुबानका सम्बन्धमा केन्द्रीत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा अधिकांश कुर्ची खाली छन् ।
बुधबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा अधिकांश सांसद अनुपस्थित भएपछि सांसद बस्ने कुर्ची खाली देखिएका हुन् । तराई मधेशका अधिकांश जिल्लावासी बाढी र डुबानको चपेटामा परेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले समस्या समाधान तथा आवश्यक नितीगत व्यवस्थामा सार्वजनिक संकल्प आवश्यक पर्ने भन्दै व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
सो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएपनि बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुको अनुपस्थिति बढी देखिएको छ । सरकारले पनि एक जना मन्त्रीबाट आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । मन्त्री तथा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको न्यून उपस्थितिलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकार र सत्तारुढ दलका सांसदहरु विषय वस्तुको गाम्भिर्यता प्रति सचेत नभएको आरोप समेत लगाए ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले राहत रकम थोरै भएको भन्दै कम्तीमा ५ लाख घोषणा गर्न माग गरे । सांसद डाक्टर वंशीधर मिश्रले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नै नभएको भन्दै पीडितलाई २ लाख रुपैयाँको राहत घोषणा गरेर सरकारले छारो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी, सांसद राम कुमार भट्टराईले मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख उपलब्ध गराई स्वरोजगार संचालन गर्नका लागि २ लाख रुपैयाँ र्निव्याजमा उपलब्ध गराउन माग गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अग्नि प्रसाद सापकोटाले गरीबलाई दिंदा राष्ट्र गरीब नहुने भन्दै मृतकका परिवारलाई ५ लाख उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद ईश्वरी न्यौपानेले तत्काल घोषणा भएको रकम पर्याप्त नभएपनि राहत र उद्धारमा सरकारले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले राहत रकम बढाउनुपर्नेमा नै जोड दिँदै उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
