सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कामका ढिलाई नहुने स्पष्ट पारे । कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहको काम प्रभावित भइरहँदा मन्त्री बस्नेतले २२ दिनभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा संचारकर्मीहरुमाझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले दूर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन कर्मचारीहरुलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उल्लेख गरे ।
‘सरकारले कर्मचारीसँगै स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक संरचनाको प्रबन्धका लागि सबै मन्त्रालय र निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने कार्ययोजना पनि तयार पारेको छ ।’ उनले भने
मन्त्री बस्नेतले ऐन विपरित कर्मचारीलाई काजमा खटाउने कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले कर्मचारीको सरुवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवाहरुमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय नीति तयार गरी एक महिनाभित्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको छ । मन्त्री बस्नेतले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई आवश्यक परिमार्जन गर्न लागिएको पनि स्मरण गराए ।
