एमाले नमाने पनि डा. केसीको मागअनुसार कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत

डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा निस्केको एेक्यबद्धता जुलुस। तस्बिर: अनिश रेग्मी/सेतोपाटी


डा. गोविन्द केसीका माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत भएका छन्।

संसदीय समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले आन्दोलनको मर्म समेट्न नसकेको भन्दै डा. केसीले असहमति जनाएपछि नयाँ शिराबाट वार्ता थालिएको हो।

यस क्रममा शनिबार र आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भयो। केसीले भनेअनुसारै कानुन पास गर्न र आवश्यक परे मनमोहन कलेज सरकारले किन्न देउवा तयार रहेको वार्ता सहजकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

देउवालाई विश्वासमा लिएपछि सहजकर्ताहरूले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छलफल बढाएका छन्। माओवादीलाई राजी बनाउने जिम्मा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको छ। उनी गत सातादेखि नै वार्तामा सामेल थिए। यसबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा तर्फबाट सुरुदेखि वार्तामा सामेल कांग्रेस नेता गगन थापा केसी अनसन टुंगोमा पुर्याउन तीन उपायमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।

पहिलो, संसदको आगामी पूर्ण बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस भएपछि संशोधन प्रस्ताव हालिनेछ। उक्त संशोधनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सबै बाटो बन्द गर्नेछ। मनसायपत्र लिइसकेका संस्थालाई पनि सम्बन्धनको निम्ति उन्मुक्ति दिने छैन।

दोस्रो, एमाले राजी नभए पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर बहुमतका आधारमा कानुन पास गरिनेछ। संसदको पूर्ण बैठकले संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्न सक्छ। संशोधन गर्नुपर्ने दफा खुलाएर फेरि समितिमै फिर्ता पठाइदिन पनि सक्छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन (बाफिया) बनाउँदा संशोधनको दफा खुलाएर समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो। समितिले संशोधन गरेर ल्याएपछि बाफिया पास भएको नजिर छ।

तेस्रो, मनमोहन अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार सरकारले नै खरिद गर्नेछ। यो निर्णय अघिल्लो सरकारले नै गरेको थियो। मनमोहन कलेजका सञ्चालक तयार नभएकाले प्रक्रिया बढेको थिएन।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार निम्ति ११ औं चरणको अनसन बसेका केसीले यसपालि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएका छन्। आइतबार केसी अनसनको २१ औं दिन हो।

केसीले आन्दोलनको मर्म र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस समेट्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। त्यो पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्नेमा उनी दृढ छन्।

यो विधेयक संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन छ। प्रस्तावित विधेयकले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको थियो। समितिले उल्ट्याउँदै ‘मनसायपत्र पाइसकेका संस्थालाई तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेको छ भने सम्बन्धन दिने’ भनी संशोधन गर्यो।

यही विषय विवादित भएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संशोधन पुनर्लेखन गर्ने सहमति भयो। समितिले त्यसै दिन दिउँसो ‘मनसायपत्र लिइसकेका संस्थालाई कानुनअनुसार मापदण्ड पूरा गरेको रहेछ भने सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन’ भनी पुनर्लेखन गरियो।

डा. केसीले चित्त बुझाएनन्। उनले यसलाई ‘कानुनी झेल’ को संज्ञा दिए।

प्रस्तावित कानुनले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी मेडिकल कलेज सम्बन्धनको मापदण्ड तय गर्ने भनेको छ। यसो गर्दा हतार–हतार आयोग बनाएर लचिलो मापदण्ड तयार पारिने र मनसायपत्र लिइसकेका कलेजलाई भटाभट सम्बन्धन दिइने केसीको आशंका छ।

मेडिकल कलेजहरूले विगतमा पनि ‘चोरबाटो’ छिर्न खोजेको भन्दै उनले यस्तो बाटो सधैंलाई बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्ष कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी कानुन बन्नुपर्ने उनको अडान छ। सम्बन्धनका हकमा पनि माथेमा कार्यदलले तोकेको मापदण्डलाई नै कानुनी आधार मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘म यसपालि कुनै ‘लुपहोल्स’ छोड्न चाहन्न,’ वार्ता सहजकर्ता अर्यालले डा. केसीलाई उद्धृत गर्दै आइतबार सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले यत्रो संघर्ष गरेर कानुन ल्याउन लागेका छौं, त्यसलाई गरिबको हितमा होइन, मेडिकल माफियाहरूको हितमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन।’

संसदीय समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालक सांसदहरूको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजेको डा. केसीको आरोप छ।

मनमोहन मेमोरियल, पिपल्स डेन्टल, नेपाल प्रहरी, नेसनल मेडिकल, झापाको बिएन्डसी लगायत करिब आधा दर्जन मेडिकल कलेज सरकारबाट मनसायपत्र लिएर बसेका छन्। आयोगले लचिलो मापदण्ड बनाइदिने हो भने यी मेडिकल कलेजले भटाभट सम्बन्धन पाउने केसीको बुझाइ छ।

‘अनसन बस्दाबस्दै त झेल गर्न खोज्ने नेताहरूको भर पर्न सकिन्न, भोलि सम्झौता गरेर अनसन तोडेपछि उनीहरू मनलाग्दी कानुन बनाउन फुक्का हुनेछन्,’ केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने।

केसीको यस्तो अडानपछि नै वार्ताकार तथा सहजकर्ताहरू चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मुद्दालाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

त्यसपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरे। देउवाले दुईवटा कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सहजकर्ता गगन थापा बताउँछन्। पहिलो, माथेमा कार्यदलले तोकेको मापदण्डअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा कानुन बनाउँदा राम्रो हुन्छ भने सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई आपत्ति छैन। दोस्रो, डा. केसीले भनेअनुसार कानुन पास गर्न मनमोहन कलेजको भौतिक पूर्वाधार खरिद गर्नुपर्छ भने पनि सरकार तयार छ।

प्रधानमन्त्री देउवाबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि नै वार्ताकार तथा सहजकर्ताहरूले कांग्रेस र माओवादी मिलेर बहुमतका आधारमा भए पनि कानुन बनाउने उपाय निकालेका हुन्।

ऐन संशोधन क्रममा कुनै किसिमको ‘राजनीतिक झेल’ नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न डा. केसीले प्रत्येक दफामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन उद्धृत गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। माथेमा कार्यदलले सुझाएका व्यवस्था र मापदण्ड कानुनको प्रत्येक दफामा अक्षरशः खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सहजकर्ताहरूलाई भने यो हदसम्म संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा शंका छ। काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने ढोका सधैंका लागि बन्द गर्ने गरी कानुन पास गराउन सके डा. केसी राजी हुने उनीहरू विश्वास गर्छन्।

यसबीच केसी पक्षका वार्ताकारले चिकित्सा शिक्षा कानुनको मागमाथि राजनीतिक तहमा छलफल चलिरहँदा अन्य माग सल्टाउन सरकारी टोलीसँग पहल गरेका छन्। सरकारी वार्ताटोली संयोजक शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ भने ‘पहिलो बुँदामा सहमति नभई दोस्रोमा छलफल गर्दिनँ’ भन्दै पन्छिएको केसी पक्षका वार्ताकार जीवन क्षत्रीले बताए।

‘डा. केसीको खस्कँदो स्वास्थ्य हेरेर हामीले अन्य बुँदामा पनि समानान्तर छलफल गर्दै जाउँ भनेका थियौं, तर उहाँ मान्नुभएन,’ क्षत्रीले सेतोपाटीसँग भने।

उता, २१ औं दिनको अनसनसम्म आइपुग्दा केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको छ। उनको मुटुको धड्कन अस्वाभाविक रूपले बढ्नुका साथै बेलाबेला बेहोसीमा जाने समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्।

सामान्यतया मुटुको धड्कन ६० देखि ७० हुन्छ। केसीको बेलाबेला २ सय ६० सम्म पुगेको छ। यो भनेको दौडिरहेको अवस्थाभन्दा बढी हो। धड्कन अस्वाभाविक रूपले बढ्दा मुटु र मस्तिष्कमा असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

डाक्टरहरू उनलाई कुनै पनि बेला ‘भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ’ भनिरहेका छन्। यस्तो बेला पनि केसी टसमस छैनन्। उनी भन्छन्, ‘म एक जनाको स्वास्थ्यको चिन्ता किन? तीन करोड नेपाली जनताको चिन्ता गरौं, बरु हामी सबैले एकसाथ चिन्ता गरे सबै गरिब जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्।’

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.