शहरी विकास ऐनको मस्यौदामा छलफल

शहरी विकास ऐनको मस्यौदामा छलफल


शहरी विकासलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन सहरी विकास ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार पारी छलफल शुरु भएको छ ।

मन्त्रालयले अाइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नगर विकास समिति ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले शहरी विकाससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी गराइयो ।

सो अवसरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहरी विकासका काममा समन्वय गर्न, एकीकृत रुपमा शहरी विकासका काम गर्न पनि ऐनको आवश्यकता भएको बताइयो । कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले सहरी पूर्वाधारको रक्षा गर्न ऐनको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सभाहलको संरक्षण हुन सकेको छैन, अन्य सहरी पूर्वाधारको अवस्था पनि राम्रो छैन, सहरी विकासको नीतिगत नेतृत्व केन्द्र, कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी ऐन बन्नुपर्छ, सहरी विकासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनुपर्छ’, उनले भने  ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको शहरी विकास हेर्नुहुने सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक शहरी क्षेत्रमा बस्ने तथ्यांक भए पनि पूर्वाधारको विकास हुन नसकेकाले समानुपातिक रुपमा विकास निर्माणका काम गर्न ऐनको आवश्यकता रहेको बताए ।  ऐनको मस्यौदासँगै नियमावली पनि बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा–वडामा पैसा बाँडेर विकास नहुने भएकाले ५० वर्षपछि यस्तो शहर बन्छ भन्ने योजना बनाउन शहरी विकास ऐनको मस्यौदा गरिएको जानकारी गराए ।

‘नगरपालिका गठन भएपछि नगर विकास समितिको आवश्यकता छैन भन्ने प्रतिक्रिया देशव्यापी रुपमा आइरहेको छ, यसैले शहरी विकास ऐन बनाई शहरलाई नै व्यवस्थित गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मस्यौदा गरिएको हो, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका १८ नगरपालिकालाई समन्वय गरेजस्तै सम्बन्धित ठाउँका धेरै नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने गरी अन्य प्राधिकरण पनि बन्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ’, उनले भने ।

ऐन बनेपछि शहरी योजना तर्जुमा सहजता हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव बलसागर गिरीले ऐनको मस्यौदा चरणदेखि नै कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहभागी गराइए काम छिटो गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनाली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि सञ्जीव रेग्मी, नेपाल कानून आयोगकी प्रतिनिधि इन्दिरा दाहाल, शहरी विकास विज्ञद्वय किशोर झा र महेन्द्र सुब्बालगायतले ऐनले सहरी विकास हेर्न एकीकृत संयन्त्रको व्यवस्थाका साथै आर्थिक विकास र रोजगारीलाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.