सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई साधारण तारिखमा थुनामुक्त गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मालाई साधारण तारिखमा थुनामुक्त अादेश दिएको हो।
भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीसँग अख्तियारले ३ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । अख्तियारले मागेको धरौटी उचित नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भने उनले भष्ट्राचार गरे नगरेको विशेष अदालतलेनै निरुपण गर्न सक्ने भनिएको छ।
फैसलामा भनिएको छः 'कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भष्ट्रचार गरेको मुद्दाबाटै चूणामणि शर्मा उपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन?, नेपाल सरकारबाटै अनुमति लिएर प्राप्त गरेको हो होइन?,उसले बदनियतपूर्ण काम गरेको हो होइन? विशेष अदालतले नै निरुपण गर्ने हुदाँ मिसिल कागजात फिर्ता पठाउनु।'
शर्माकी पत्नि कल्पना उप्रेतीले भने कर फर्छर्यौट आयोगले गरेको कामकारबाही हेर्ने अधिकार अख्तियारको नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रीट दिएकी थिइन्।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मा पत्नीले दिएको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई बुधबार सकेको थियो।
अख्तियारले पक्राउ गरी आफ्नै हिरासतमा राखेका शर्मालाई मंगलबारदेखि न्यायिक हिरासतमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
उनले १० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा शर्मा बिरुद्द मुद्दा दायर गरिसकेको छ। गत असार ४ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेषको मुद्दालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
शर्मालाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्ने या नमिल्ने तय गर्न संयुक्त इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन्।
