प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बिहान बालुवाटार निवासमा बोलाएको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने र डा. गोविन्द केसीको अनसन तोड्नेबारे लगभग सहमति जुटेको छ।
संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको कार्यदलले विधेयकमा बिहीबार संशोधन गरेको बुँदा पुनर्लेखन गर्ने सहमति भएको हो।
संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा सबभन्दा पेचिलो मुद्दा सरकारबाट पहिले नै मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने छ। प्रस्तावित विधेयकले १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने लगायत प्रावधान राखेको थियो। कार्यदलले भने ‘मनसायपत्र पाइसकेका कलेजका हकमा तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेको छ भने सम्बन्धन दिने’ भनी संशोधन गर्यो।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपछि कार्यदलले थपेको यो बुँदा पुनर्लेखन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए।
उनका अनुसार यो बुँदालाई अब ‘मनसायपत्र लिइसकेका संस्थाका हकमा यो एेन पास भएपछि यसले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन’ भनी पुनर्लेखन गरिनेछ। यसबाहेक अरू संस्थाका लागि १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने लगायत ऐनमा उल्लिखित अन्य प्रावधान यथावत् रहनेछन्।
कार्यदलले गरेको संशोधन पारित हुँदा मनसायपत्र लिएर बसेका मनमोहन मेमोरियल, पिपल्स डेन्टल, नेपाल प्रहरी, नेसनल मेडिकल, झापाको बिएन्डसी लगायत करिब आधा दर्जन मेडिकल कलेजले तुरुन्तै सम्बन्धन पाउने अवस्था आउँथ्यो। नयाँ सहमतिअनुसार कानुन बने यी संस्थाले सम्बन्धन पाउन यही ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
ऐनले मापदण्ड बनाउने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो भन्ने किटान गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको निम्ति छुट्टै मापदण्ड तय गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा नियमन र नीति–नियम निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ। यस्तो आयोगले भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याअनुसार कुन जिल्लामा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने भनी नक्सांकन गर्नुका साथै मेडिकल कलेजले पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड तय गर्नेछ। यसअतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालनको छुट्टै मापदण्ड बनाउने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विश्वविद्यालय आफैंले पनि सम्बन्धनको मापदण्ड तय गरेको हुन्छ, जसलाई नाघेर मेडिकल कलेज छिर्न गाह्रो छ।
यसरी आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएपछि सम्बन्धन कुरेर बसेका धेरै मेडिकल कलेज त्यसै पाखा लाग्ने स्रोतले बतायो।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध एघारौं चरणको अनसनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन यो सहमति तय भएको हो। उनको अनसन शुक्रबार १९ औं दिन हो।
यसका लागि सरकार तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले सुरुदेखि नै सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले केसी अनसनसँग जोडिएका मुद्दा राम्ररी बुझेको र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याबारे जानकार भएकाले थापालाई यो विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्रका रूपमा उनले केसी, सरकार र राजनीतिक दलहरू तीनै पक्षसँग केही दिनदेखि लगातार छलफल गर्दै आएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पनि उनीसँगै रहेर सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए। तीन दिनदेखि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि वार्तामा आबद्ध भए।
सहमतिको यो खाका बिहीबार मध्यरातसम्म नारायणकाजीकै हात्तीवन निवासमा चलेको बैठकले तय गरेको हो।
कार्यदलले थपेको बुँदासहित विधेयक पारित भए केसी अनसन थप बल्झने र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका सुधारलाई नै बल्झाउने भन्दै जसरी पनि सहमति खोज्ने गरी लगभग राति १ बजेसम्म बैठक भएको थियो।
थापा, श्रेष्ठ, माथेमा, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित केसी र सरकारी पक्षका वार्ताकार, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल लगायत बैठकमा सहभागी थिए।
त्यही बैठकले कार्यदलले थपेको बुँदालाई केसी आन्दोलनको मर्म नमर्ने गरी पुनर्लेखन गर्ने सहमति गरेको हो। मेडिकल कलेजको सम्बन्धन निम्ति कम्तीमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्डबारे पनि छलफल भएको छ। यसलाई डा. केसीले तीन वर्ष बनाउन माग गर्दै आएका छन्। अहिलेलाई दुई वर्षकै प्रावधान राख्दा पनि अप्ठ्यारो नपर्ने वार्ताकारहरूको बुझाइ छ। अस्पताल खुलेपछि बिरामी संख्या पर्याप्त होस् भनेर कम्तीमा दुई वर्षको प्रावधान राखिएको हो।
यति मात्र होइन, कानुनको प्रस्तावनामै माथेमा संयोजकत्वको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन– २०७२’ को कुरा उल्लेख गर्ने सहमति पनि भएको छ। केसीकै अनसनको बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा गठन भएको यो कार्यदलले स्वास्थ्य सुधारका एजेन्डा र त्यसको समाधान लिपिबद्ध गरेको थियो।
बैठकमा संलग्न कांग्रेस नेता थापाले बिहीबार रातिदेखि भएका वार्ता निष्कर्षनजिक पुगेको बताएका छन्। दुवै पक्षसँगको कुराकानीबाट सहमतिको मोटामोटी खाका तयार भइसकेको र शुक्रबार बेलुकीसम्म टुंगोमा पुग्नसक्ने उनले जानकारी दिए।
‘यो विधेयक र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारहरू गोविन्द केसीलाई मात्र चाहिएको छ भन्ने धारणा राख्यौं भने हामी सधैं दुईवटा पक्षमा विभाजित रहन्छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकार आफैंले पनि प्रतिबद्धता गरेको छ र त्यसमा काम पनि गर्दै आएको छ। यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आवश्यकताअनुरुप सहमति भएको हो भन्ने धारणाले हेर्नुपर्छ।’
वार्ताकारहरूले मध्यरातसम्म बसेर सहमतिको बुँदा तय गरेपछि गगन थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार बिहानै बालुवाटार निवास गएर प्रधानमन्त्री देउवालाई 'ब्रिफिङ' गरेका थिए। वार्ताकारहरूले अनसनरत डा. केसीकहाँ पनि यो सहमति पुर्याएका छन्। संशोधित बुँदा पुनर्लेखन गरेर कानुन पास भएको अवस्थामा केसी सहमत हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यसमा उनको औपचारिक धारणा भने आइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बिहानै विधेयक विचाराधीन संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झा, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षासचिव, स्वास्थ्यसचिव लगायत सरोकारवाला सबैलाई डाकेर बैठक बोलाए। उनले नयाँ सहमतिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन पास गरी केसी अनसन तोड्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी र मनमोहन कलेजको सम्बन्धनसँग सुरुदेखि जोडिँदै आएको नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिने काम बाँकी छ। माओवादी नेता नारायणकाजीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाउने स्रोतले जानकारी दियो।
संसदीय समितिको बैठक भने शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको सहमतिका आधारमा संशोधित बुँदा पुनर्लेखन गरी विधेयक अघि बढाउने जिम्मा अब समितिका सभापति झाको हातमा छ। समितिमा कांग्रेस र माओवादी सांसदहरू पुनर्लेखनकै पक्षमा उभिनेछन्। सभापति झासहित एमाले सांसदहरूले पनि केसी आन्दोलनको मर्म र सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरे भने स्वास्थ्य सेवा सुधारसँग जोडिएको मुद्दाले निरन्तरता पाउनेछ।
त्यसै पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खोल्ने गरी संशोधन गरिएको विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने सम्भावना छैन। कांग्रेस र माओवादी विपक्षमा उभिएपछि यो कानुन त्यसै अड्किनेछ। यस्तो अवस्थामा कानुन मात्र रोकिँदैन, स्वास्थ्य सेवा सुधारका सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि अलपत्र पर्नेछ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन कलेजमा वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेता तथा पार्टीनिकट चिकित्सक सेयरधनी छन्। यही कारणले मनमोहन कलेजको मुद्दा एमालेको संस्थागत अडानका रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। दुई वर्षअघि १ सय ४६ जना एमाले सांसदहरूले मनमोहन कलेजलाई सम्बन्धन नदिए संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने भनी तत्कालीन सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए। जसमा हस्ताक्षर गर्ने रञ्जु झा पनि थिइन्।
यसबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को स्वायत्तताबारे पनि छुट्टै छलफल जारी छ। आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका कति अधिकार फिर्ता ल्याउने र कति नयाँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेबारे डा. भगवान कोइराला संयोजकत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ। यसले शुक्रबारै यी विषय टुंगो लगाउनेछ।
