संविधानको प्रावधानलाई खुम्च्याएर सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ ल्याएको भन्दै विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
संविधानको धारा २५० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त परिचालन गर्न आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संविधानकै धारा २५१ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सो आयोग गठनलाई अति महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले सरकारले विधेयकलाई हतारो र झारा टार्न ल्याएको भन्दै आफूहरुद्वारा विधेयकमाथि राखिएको संशोधन प्रस्तावलाई समावेश गराउन सुझावसमेत दिए ।
विधेयकको मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा लिइने आधार, राजश्वको बाँडफाँट गर्दा लिइने आधार, अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारजस्ता मुख्य बुँदा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ ।
विधेयकमा प्राकृति स्रोतबाट उठेका राजश्व बाँडफाँट गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ८५, १० र ५ बाडफाँट हुने प्रस्ताव आएपछि यसलाई विधायिकाले कडा आपत्ति जनाउँदै यसले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा नगई सिंहदरबारभित्र नै घुमिरहने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सो विधेयकमाथि स्वयं सो समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समेत संशोधन राखेका छन् । अघिल्लो सरकारको समयमा सो विधेयक संसद् सचिवालयमा पेश भएको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल शुरु भएको छ ।
समितिका सदस्यहरु शक्ति बस्नेत, रामनारायण बिँडारी, श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, हितराज पाण्डेले संघीयताको मूल मर्मविपरीत विधेयक आएको भन्दै यसले संविधान प्रदत्त क्षेत्रलाई नै खुम्च्याएको बताए ।
उनीहरुले आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्न संशोधन राख्दै अन्तरसरकारी वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकसित समन्वय गरी विधेयक आउनुपर्छ भने ।
यसैगरी केशव बडाल, केदार सञ्जेल, नागेन्द्र चौधरी र पुरुषोत्तम पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका प्राकृति स्रोत तथा राजश्व बाँडफाँट हेर्दा सामान्य विषय रहे पनि यसले गम्भीर असर पार्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भने । उनीहरुले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष आयोग गठन भएकाले आयोगलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सुझावसमेत दिए ।
समितिका सभापति ज्वालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटमा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने ।
संविधानको क्षेत्र खुम्चिएको छैन : अर्थमन्त्री कार्की
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलाको रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ आएको चर्चा गर्दै संविधान रहेका क्षेत्रलाई विधेयकले खुम्च्याएको छैन भने ।
उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा न्यायोचितरुपमा नै प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँट हुने कुरामा आशंका नगर्न विधायिकासित आग्रह गर्दै विधेयकलाई छिटो पारित गराउन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटका विषयलाई विवादित बनाउनु हुँदैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ हुनुपर्छ ।’ रासस
