मिसावट तथा दुषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा विक्रिवितरणमा रोक लगाउन खाद्य ऐन नै बाधक रहेको खुलासा भएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मिसावट तथा दुषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा विक्रिवितरणमा रोक लगाउन खाद्य ऐननै बाधक रहेको जानकारी गराएको हो। विभागले खाद्य उद्योगको बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएपनि त्यसको गुणस्तर नियमनको काममा भने विद्यमान ऐननै बाधक बनेको प्रष्टयाएको हो ।
बिहिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बजारमा मिसावटयुक्त खाद्य वस्तुहरु भेटिएपनि तत्काल स्थलगत जरिवाना गर्ने प्रावधान समेत नरहेको उल्लेख गरे । उनले भएका कानूनी कार्वाही प्रक्रिया पनि लामो भएको स्पष्ट पारे । प्रवक्ता वस्तीले अखाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्नेमाथि कार्वाही गर्न खोज्दा खाद्य ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन बाधक बन्ने गरेको गुनासो पनि गरे ।
विभागले अनुगमन कार्यलाई अघि बढाउन विभागको संगठन संरचना र सवारी साधनको पनि कमी रहेकोे स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता वस्तीले विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय तथा खाद्य क्वारेन्टाईन प्रयोगशालाहरुमा प्रभावकारी अनुगमनको लागि सवारी साधनको समेत कमी रहेको बताए । उनले आयात, निर्यात नियमनका लागि थप प्रयोगशालाहरु स्थापना गर्नका लागि भौतिक तथा मानवीय स्रोत साधन नभएको पनि स्मरण गराइएको छ ।
विभागले खाद्य वस्तुको स्वच्छता, गुणस्तर र पौष्टिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सम्वद्ध सबै निकायको सहकार्यको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ ।