भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताएका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री दहितले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने,‘दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेको अव्यवहारिक हो, संविधानतः पनि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुहुँदैन्, त्यसैले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा हुन सक्दैन्, व्यवहारिक कुरा होइन ।’
उनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाको कारणले पनि निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय माहोल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने,‘प्रदेशको निर्वाचको लागि पनि राष्ट्रिय माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यस्तै दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने भएपनि निर्वाचन आयोगसँग पनि सहमति लिनुपर्छ, तर सहमति लिँदा पनि त्यो अझै व्यवहारिक हुँदैन ।’
मन्त्री दहितले आफूले भूमि प्रशासनलाई आईटीमैत्री बनाउने गरी काम अघि बढाइरहेको समेत जनाए । उनले भने,‘मन्त्रालय मातहतको मालपोत कार्यालय, नापी विभाग लगायतका अन्य सेवादायक निकायलाई अनलाईन सेवा प्रदान गर्ने गरी मैले निर्देशन दिइसकेको छु, कतिपय जिल्लाहरूमा अहिले काम पनि भैरहेका छन् ।’ उनले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो जग्गाको अभिलेख आफँैले घरमै बसेर हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नको लागि आफूले यस्तो कामको थालनी गरेको जनाए ।
उनले आफूले अबको दश दिनभित्रै भूमी नीति, भु–उपयोग नीति, भू–उपयोग ऐन, भूमी ऐनसम्बन्धी तयारी अवस्थामा रहेको विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउने जानकारी दिए । उनले भने,‘उक्त विधेयक अहिले धमाधम निर्माण प्रक्रियामा छ, एक हप्ताभित्रै मस्यौदा फाइनल हुन्छ, मलाई लाग्छ दश दिनभित्रै विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुन्छ र संसदमा जान्छ ।’ उनले उक्त विधेयक पारित हुनु भनेको नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने समेत जनाए ।
त्यस्तै उनले जिल्ला जिल्लामा भूमी प्रशासनलाई भ्रष्टारमुक्त बनाउनको लागि आफूले कडा कदम चाल्ने समेत विश्वास दिलाए । उनले थपे,‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई म विभागीय मन्त्रीको हिसाबले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छु।’ उनले भूमी प्रशासनमा नीतिगत सुधार आयो भने त्यसले राम्रो बाटो तय गर्ने समेत जनाए ।
