अवैध किताबलाई वैधानिकता दिने साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माको प्रयास विफल भएको छ ।
साझा प्रकाशनले प्रकाशन गर्ने ‘सबैको नेपाली पुस्तक’ अनामनगरस्थित अल्पाईन अफसेटबाट साझा प्रकाशनको गाडीमा राखेर ल्याइएको किताब कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएपछि महाप्रबन्धक शर्माको किताबी धन्दा सार्वजनिक भएको हो । गाडीमा ल्याइएको ४ हजार ८ सय थान पुस्तकको मुद्रण मिति र मूल्य फरक छ । साझा प्रकाशनले २०७३ साल साउन १० गतेदेखि लागू हुने गरी सबैको नेपाली पुस्तकको मूल्य २ सय ९९ रुपैयाँ बनाएको थियो । त्यस अघि सो पुस्तकको मूल्य २ सय ४५ रुपैयाँ थियो । साझा प्रकाशनको सबैको नेपाली पुस्तक २०७२ सालमा छैटौं संस्करण हुँदा प्रति पुस्तक २ सय ४५ रुपैयाँ थियो ।
आइतबार कार्यालय परिसरमा ल्याइएको पुस्तक छैटौं संस्करण नै छ तर मूल्य २ सय ९९ राखेर छापिएको छ । यसैका आधारमा कर्मचारीले महाप्रबन्धकको किताबी धन्दा पत्ता लगाएका हुन् ।
जिल्ला- जिल्लाबाट फिर्ता भएका किताबको समेत मूल्य परिर्वतन गरेर २ सय ९९ बनाएर साझा प्रकाशनमा थन्काई करोडौं कमाउने खेलमा महाप्रबन्धक शर्मा लागेको भन्दै साझा प्रकाशनका कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् ।
कर्मचारीले महाप्रबन्धक शर्माले आफ्नो निजी छापाखानामा पुस्तक छापी धेरै कमिशन दिँदै आफैँ विक्री वितरणमा संलग्न हुँदै आएको समेत दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच किताबसहित गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि महाप्रबन्धक शर्माले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी र स्थायी तथा पुराना कर्मचारीबीच सामान्य भनाभन चर्किदै गएर झडपको स्थितिमा पुगेको थियो ।
कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएको पुस्तक सहितको साझाको गाडी अहिले ललितपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सबैको नेपाली पुस्तकको अहिले आठौँ संस्करण बजारमा आइसकेको छ । त्यसमा पहिलेको भन्दा वर्णविन्यास परिर्वतन गरेर ल्याइएको छ । पाठ्यक्रमको वर्णविन्यास परिर्वतन अनुसार परिर्वतन भइसकेकाले २०७२ र २०७३ को पुस्तक अहिले चल्दैन । तर महाप्रबन्धक शर्माले पुरानै किताब विक्री गर्न जिल्लास्थित साझा प्रकाशनका कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
यसैबीच साउन १ गते चलानी नम्बर १८ अनुसार चितवन पठाइएको १ हजार २ सय थान मेरो नेपाली किताबका केही पुस्तक फिर्ता भएको कर्मचारीले बताएका छन् । पुरानो मितिमा नयाँ शुल्क राखेर पठाइएको ती किताबको पाठ्यक्रम पनि भिन्न छन् ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार आर्थिक अनियमितता भएको भनिएको साझा प्रकाशनलाई ५ दिन भित्र सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रशासनिक विवरण समितिमा पेश गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
