प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको शनिबार भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४/०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो । प्रमुख ओडले प्रस्तुत गरेका बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ, ओडले भने,—प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०/४० को अनुपातमा भार दिएर समेत विनियोजन गर्न लागेका छौं ।’
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताए । उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए । उन्नाइस वडा रहेको धनगढी उपमहानगरका ग्रामीण क्षेत्रका वडाहरुमा अझै पनि विकासका उचित पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । रासस
