संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।
सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ लाई मिचेको, लेखा समितिले सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्न भन्दाभन्दै निजी जग्गा किनेको र चलन चल्तीभन्दा कयौं गुणा महँगो जग्गा किनेको ठहर गरेको हो।
झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर गरेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धित विनियमावली २०६४ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको देखियो,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्नेमा ढिला हुने भनी बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हुँदा विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा समस्या देखियो ।’
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निगमले विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै खरिदमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ ।
