भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प गएको २८ महीना भइसक्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य भएकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएकामा आक्रोश पोखे ।
सरकारले निब्र्याजी र दुई प्रतिशत ब्याजमा पीडितलाई ऋण दिने घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा भूकम्पपीडितहरुलाई थप पीडा भएको बताएका छन् । अर्का सांसदले मुस्ताङमा भूकम्पले भत्किएका घरको सर्वेक्षण नगरिएको उल्लेख गर्दै इलाममा भत्किएका विद्यालयको तथ्याङ्कसमेत सरकार र प्राधिकरणको अभिलेखमा नआएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
यस्तै, भूकम्पपीडितका लागि काम गर्न जिल्ला जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी बेरोजगार युवालाई अवसर दिनुपर्ने , धनकुटामा धेरै पीडित सर्वेक्षणमा छुटेकाले पुनः सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणसँग माग लगायतका विषय उठान भए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दाराज पोखरेलले पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा भएका व्यवस्था संसद्ले हटाएकाले सोचेजस्ताे प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश मस्यौदा गर्दा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र मैले गुजरातकै मस्यौदाका आधारमा गरेका थियौँ, संसद्बाट पारित गर्दा बिगारिएकाले पुनर्निर्माणमा सोचेजस्तो संरचना बनेन, यसैले काममा समस्या भएको छ’, उनले भने ।
संसद्का विभिन्न समितिले निर्देशन दिँदा पनि पुनर्निर्माण कोष गठन नहुँदा समस्या भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका कामको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए । ‘ढुंगा माटाको घर पनि निश्चित प्रविधि प्रयोग गरी बनाउँदा भत्कँदैन, ढुंगा माटाको घर बनाउँदा भत्कन्छ भनेर ढिलाइ गर्नुपर्दैन, निब्र्याजी रुपमा दिने भनिएको ऋण दिन नसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ, इलाममा भत्किएका घरको अहिलेसम्म सर्वेक्षण भएको छैन,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका सचिव सर्वजितप्रसाद महतोले समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छिटो कर्मचारी पठाउन निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे । प्राधिकरणका सहसचिव एवम् प्रवक्ता यमलाल भुसालले प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै छ लाख तीन हजार ६१ पीडितलाई पहिलो किस्ता र ५५ हजार ७५४ पीडितलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिएको जानकारी गराए ।
हालसम्म दुई हजार ७९७ लाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ र ४६ हजार ५१९ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । धेरै निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेकाले दशैंसम्म दुई लाख घर बनिसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
