व्यवस्थापिका–संसद् बुधबारको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको छ ।
संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालको संविधानअनुसार ती संवैधानिक आयोग हुन् ।
दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा दमित शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सांसद्ले शब्दको भन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जङ्गली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए ।आदिवासी जनजाति आयोगको नाममा ‘राष्ट्रिय’ थप्न कञ्जुस्याइँ गरिएकामा केही सांसद्ले आपत्ति जनाएका थिए। संसद्को अर्काे बैठक यही साउन २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस
