नेपाल आयल निगमले चार जिल्लामा खरीद गरेको जग्गामा व्यापक अनियमितता भएका सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले बजार मूल्यभन्दा तीन गुणा बढीमा जग्गा खरिद गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक भएकाले छानबिन गरी दोषीमाथि कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
निगमले झापामा २३ बिगाहा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा प्रति कठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा, सर्लाहीमा १५ बिगाहा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा प्रति कठ्ठा नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र चितवनमा २३ बिगाहा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर जग्गा प्रति कठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरीद गरिएको थियो भने रुपन्देहीमा १४ बिगाहा सात कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले किन्ने तयारी भएको थियो ।
निगमले ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गृहनिर्माण गर्ने उद्देश्यले जग्गा खरीद गरेको हो । समितिको आजको बैठकमा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल (केवट) ले निगमको जग्गा खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा कारबाहीका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘आजै मन्त्रालयमा यो विषयमा छलफल हुन्छ, संसदीय समितिमा पनि अध्ययन अनुसन्धान भरहेको छ, बोलपत्रबाट भएका कामलाई कसरी हेर्ने भन्ने अध्ययन गरेर गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न म कुनै सम्झौता गर्दिनँ’–उनले भने ।
सांसद धनराज गुरुङले तीन लाख रुपैयाँँ पर्ने जग्गा १० लाख रुपैयाँमा खरीद गरेर निगम निर्वस्त्ररुपले प्रस्तुत भएको बताए । ‘राज्यकोषको पैसा बालुवामा पानी खन्याझैँ पोखिएको छ, जग्गा खरीद गर्न बोलपत्रको नाटक गरेर कमिशन लिने यो भ्रष्टाचारबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन’–उनले भने ।
सांसद रामहरि खतिवडाले दलाल मार्फत जग्गा खरीद गरिएकाले संगैको अरु जग्गा भन्दा बढी मूल्य परेको सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे।‘सचिवले प्रत्येक समितिमा दैनिक बयान दिन जानुपर्ने गुनासो गर्नुभएको छ, समितिको कार्यक्षेत्र बाहिर पनि काम हुन थालेको छ, यसतर्फ हामीले सभामुखको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, एनसेलमा पनि समितिको कार्यक्षेत्र विपरीत काम भएको थियो, ’–उनले भने ।
सांसद आनन्द पोखरेलले सर्लाहीमा प्रति कठ्ठा नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरीद गरेको विषय विश्वास योग्य नभएको बताए । ‘लालबन्दी नजिकै मेरो जग्गा छ, त्यो कति जान्छ भनेर सोधेको एक लाख रुपैयाँ पर्छ भन्ने जानकारी पाएँ, निगमले सर्लाहीमा प्रति कठ्ठा नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरीद गरेको रहेछ, यसलाई जनताले पत्याएनन्’–उनले भने ।
सांसद उषा गुरुङले सरकारी निकायलाई वास्ता नगरी दलाल मार्फत् जग्गा खरीद गरिनु दुःखद् भएको बताए । उनले झापामा खरीद गरिएको जग्गा प्रति कठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भरत साहले निगमका लागि जग्गा खरीदका नाममा देशलाई आर्थिक बोझ हुने गरी करोडौँ कमिशनको खेल भएको चर्चा गरे । सांसद डिम्पलकुमारी झाले नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा निगमले जग्गा किनेको स्थानको जग्गा सँधियारले अघिल्लो दिन तीन लाख रुपैयाँमा जग्गा विक्री गरेको पाइएकाले निगमको जग्गा खरीद काण्डको छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद राधाकृष्ण कँडेलले रुपन्देहीका बासिन्दाले वनको जग्गा दिन तयार हुँदा निगमले नलिई कमिशनकै लागि जग्गा खरीद गरेको बताए । सांसद पशुपति चौँलागाईंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी जग्गा खरीद गरिनुपर्नेजस्ता प्रक्रिया नअपनाउँदा अनियमितता भएको बताए ।
बैठकमा सांसदहरु अमृतलाल राजवंशी, हरिचरण साह र दीपक गिरीले जग्गा खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएकाले छानबिन समिति बनाएर विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले नियम कानूनअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरीद गरिएको जानकारी गराए । निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले सार्वजनिक खरीद ऐन र निगमको आर्थिक नियमावली अनुसार बोलपत्र गरी सबैभन्दा कम मूल्यमा जग्गा कबोल गर्ने मार्फत किनिएको बताए । रासस
