प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिने कानूनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आयुक्त यादवले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिइएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो पनि गरे । बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ को छलफलमा भाग लिँदै उनले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले २०६३ सालयता लगातार निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिन आफूहरुले पटक पटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको पनि स्मरण गराए । सरकारले ल्याएको ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई नै दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका लागि सुहाउने विषय नभएको टिप्पणी पनि गरे ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले पटक पटक निर्वाचनको मिति सार्ने काम रोक्न पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिन उपयुक्त हुने धारणा राखे।
