अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिपकुमार बस्नेतले आयोगका सुझाव कार्यान्वय नहुनु तथा खरीदविक्री जस्ता सामान्य विषयलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने लगायत प्रवृति कायम रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नआउने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संवैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । स्थापना कालदेखि आयोगले पाएको भ्रष्टाचार र अनुचित काम गर्ने माथि अध्ययन अनुसन्धान र मुद्धा चलाउने अधिकार कटौती गर्दै भ्रष्ट्राचारजन्य काममा मात्रै सिमित पारिएको भन्दै त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क उनले गरे । भ्रष्ट्राचार रहित मुलुकको सपना साकार पार्नका लागि आयोगलाई अनुचित काम हेर्ने अधिकार सहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका बाहेक निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले खरीद विक्री जस्तो सामान्य विषय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै काम पन्छाउने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उद्घोष गरे ।
प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संवैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानआकर्षण गराए । उनले भने, ‘हरेक वर्ष आयोगले एउटै सुझाव सरकारलाई दिइरहने अवस्था श्रृजना हुनु दुःखद हो ।’
आयोगले २०७३/७४ सालको प्रतिवेदनमा भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम भन्दै ४४ वटा सुझाव दिएको थियो । ०७३ /७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरी मध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फछ्यौट भएका छन् । आयोगले घुससम्बन्धी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी, राजस्व चुहावट लगायत विषयका १ सय ५४ वटा मुद्धा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा गएको अधिकार सहितको स्रोत साधन परिचालनमा सावधानी अपनाउन पनि सुझाव समेत दिए ।
समितिले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त लगायत अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।
