शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा बढी अवसर र चुनौतीबीच कोही मन्त्री छन् भने ती हुन्, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही।
लामो समयपछि जनताले लोडसेडिङबाट पाएको मुक्तिलाई हिउँदमा पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न नै ऊर्जामन्त्री शाहीसामु चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
उनलाई यो चुनौती यस कारण पनि छ, किनभने अघिल्लो ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले देशलाई लगभग लोडसेडिङमुक्त गराएर जनताको प्रशंसा मात्र बटुलेका छैनन्, धेरैको अपेक्षा पनि ह्वात्तै बढादिएका छन्।
एक साताअघि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहीलाई ‘जनताको बढेको अपेक्षा नै आफ्नो चुनौती हो’ भन्ने ज्ञान छ। आफ्नो मन्त्रालयको काम–कारबाहीमै लोडसेडिङको भविष्य निर्भर रहेको भन्दै उनले देशलाई हिउँदमा पनि लोडसेडिङमुक्त राख्नु सफलताको पहिलो कडी मानेका छन्। त्यही भएर मन्त्रालयका काम र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिबारे बुझिरहेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यायोजना पेस गर्न पनि भनेका छन्।
प्राधिकरणसँगको छलफलकै आधारमा यसपालि हिउँदमा अघिल्लोचोटि भन्दा राम्ररी बिजुली आपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन्। यसपालि पिक आवरमा २०० मेगावाट माग बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। उक्त माग पूरा गर्न १०० मेगावाट थप बिजुली निजी क्षेत्रबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ भने प्राधिकरणले नै निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट पनि उत्पादन सुरु हुनेछ।
विश्व बैंकको सहयोगमा २५ मेगावाटको सोलार बिजुली पनि आउने प्राधिकरणको आशा छ। अपुग भए भारतबाट पनि चाहिनेजति काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ। प्रसारण लाइन नभएर भारतबाट बिजुली ल्याउने समस्या हुँदैन। भारतबाट बिजुली ल्याउन कटैया–कुशहवा र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेका छन्।
‘हामीसँग भएको विद्युतलाई मितव्ययी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। बिजुली चुहावट रोक्नुपर्छ,’ उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘ट्रान्समिटरको गुणस्तर छैन, बिजुलीको लाइनमा पनि गुणस्तर कम छ। यसले आवश्यकताअनुसार वितरणमा समस्या भइरहेको छ।’
‘हामीसँग भएको बिजुली व्यवस्थापन गरे पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ। यसका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुका साथै अनावश्यक बिजुली खेर जान दिनु भएन,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘विद्युत खपत कम गर्ने खालका सामग्रीहरूको प्रयोगलाई पनि हामीले बढावा दिनुपर्यो।’
बिजुली चुहावट रोक्न डिजिटल प्रणालीमा बिल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने उनको योजना छ। बक्यौता उठाउन आक्रामक रणनीति लिने पनि उनले तयारी गरिरहेका छन्। ‘जुन–जुन संस्था, उद्योग र सरकारी निकायले विद्युत महसुल तिरेका छैनन्, तिनको लाइन काट्ने काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रणालीबाट बिजुलीको पैसा तिर्न मोबाइल, अनलाइन र बैंकिङ प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’
चुहावट नियन्त्रण र ग्राहक सेवा वृद्धिका अतिरिक्त विभिन्न कारणले अवरुद्ध रहँदै आएका विद्युत अयोजनाहरूलाई अघि बढाउने पनि आफ्नो योजना रहेको उनले बताए। यसका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण वा विस्तृत सर्वेक्षण गरेर पनि आयोजनाको काम अघि नबढाउनेहरूको लाइसेन्स नै खारेज गर्नेतर्फ उनले तयारी थालेका छन्।
‘कमभन्दा कम खर्चमा बन्ने आयोजनामा हाम्रो आफ्नै लगानी हुन्छ भने ठूला आयोजनाका लागि ठूलै लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रवादी कुरा गरेर मात्र बहुराष्ट्रिय आयोजनालाई रोक्न मिल्दैन र हुँदैन पनि।’
स्वदेशमै जलविद्युत लगायत ठूल्ठूला आयोजना थालनी गर्ने हो भने स्वदेशी जनशक्ति बिदेसिनबाट रोकिने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयमा निहीत यस्ता चुनौती कसरी समाधान गर्ने, कसरी यो चुनौती पार गर्ने भन्ने उत्तर सहज नभएको उनी आफैं बताउँछन्। ‘जनतालाई सधैंका लागि लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाउन म जस्तोसुकै चुनौती आए पनि मोल्न तयार छु,’ उनले भने।
अहिले उनको सामु सबभन्दा प्रमुख चुनौती ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण हो।
चिनियाँ ठेकेदारले २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेशन बनाउने काम बन्द गरेको छ। चिनियाँ ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल कम्पनी (सिसिपिजी) लाई काम रोकेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ‘नोटिस टु करेक्ट’ चिठी पठाएको छ। सिसिपिजीले नै ठेक्का पाएको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा उसको काम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरणले उसँगको ठेक्का रद्ध गरेको थियो। त्यसैको प्रतिशोधमा ठेकेदार कम्पनीले ढल्केबर सबस्टेसन काम रोकेको अधिकारीहरु बताउँछन्। यो विषयलाई कूटनीतिक रुपमा हल गर्दै ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेछ।
तीन वर्षअघि सिसिपिजीले हेटौंडा, ढल्केबर र इनरुवामा २२० केभीका सबस्टेशन बनाउने ठेक्का पाएको थियो। तीमध्ये दुई सबस्टेशनको काम अघि बढेको छैन भने ढल्केबरमा करिब ९० प्रतिशत काम सकिएको छ।
ढल्केबर सबस्टेशन भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। मुजफ्फपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर हुँदै १०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। गत हिउँदमा यो प्रसारण लाइनबाट १४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो। यो हिउँदमा सवस्टेशन बनाएर २०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
कर्णालीको विकट कालिकोटमा २०३३ सालमा जन्मिएका शाहीले जिन्दगीमा यस्ता चुनौती धेरै मोलेका छन्।
दुई वर्षको उमेरमा बाबु गुमाएका शाहीले पारिवारिक र आर्थिक समस्याका कारण एसएलसीसम्मको मात्र अध्ययन गरेका छन्। उनी २०५२ देखि नै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका हुन्। सशस्त्र संघर्षकै क्रममा उनी माअोवादी लडाकूको डिभिजन कमान्डर बनेका थिए।
सशस्त्र संघर्ष क्रममा आफूले लडेका मोर्चा सबै जितेकाले सरकारको मोर्चामा पनि सफल हुने उनले दृढतासाथ बताए। उनी २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कालिकोटबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
‘मैले युद्धकालमा ठूल्ठूला र अप्ठेरा मोर्चामा सफलता पाएँ,’ उनले भने, ‘संसदमा पनि लोकमानविरुद्ध कोही बोल्न नसकेको बेला म महाअभियोग प्रस्तावक थिएँ।’ जीवनमा दुई छाक खानलाई मात्र आफू र आफ्नो परिवारले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको दिन सम्झिँदै उनले भने, ‘जनताको सेवा गर्ने ठाउँमा पुगेको छु, म लोभ गर्दिनँ, दिलोज्यान दिएर इमानदारीपूर्वक काम गर्छु।’
