माओवादीको निर्णयः संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

माओवादीको निर्णयः संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख


नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अस्थिर सरकारको कारण संसदीय प्रणाली नै रहेको ठहर गर्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डालाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकबारे जानकारी दिन आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान घोषणापछि पनि तीनवटा सरकार बन्नुले शासकीय प्रणाली सुधार नै मुलुक र जनताका लागि सुखको विषय बन्ने बताए ।

पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा सहमति जुटाएको, दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलो संविधानसभाले गरेका काम कारबाहीको स्वामित्व लिएको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘शासकीय प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने जनताको पटकपटकको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत नहुने हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा स्थापित गर्न प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)सँग आफ्नो पार्टीले वार्ता गर्ने जानकारी दिँदै उनले मुलुकको हितका लागि ती दल समेत सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे  ।

अध्यक्ष दाहालले २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिकेको र मुलुक स्थिर बन्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि सबै दल सहमत हुनु जरुरी रहेको बताए ।

विधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा संस्थागत गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘राजनीतिक दलको वर्तमान हैसियतअनुसार सो शासकीय प्रणाली अपनाएपनि विजयी हुने त काँग्रेस, एमाले नै होलान् तर मुलुक र जनताको पक्षमा सोही प्रणाली नै जायज छ । विगतमा संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन हामीले सो एजेण्डा स्थगित ग¥र्यौँ, अब जरुरी भयो ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि हामी सङ्घर्षसमेत गर्न तयार छौँ ।’

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.