भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता सहजै दिन विकास समितिको निर्देशन

व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गत विकास समितिको बैठकमा मङगलबार भूकम्पपछि पुनःनिर्माणमा अहिलेसम्म भएका कार्यप्रगतिको बारेमा जानकारी दिँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेल। तस्बिर: प्रदीपराज वन्त/रासस


संसदको विकास समितिले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिँदै भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता वितरणमा सहजता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण कार्यलाई सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी तीव्रता दिनुको साथै भूकम्पपीडितलाई दोश्रो किस्ता सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। झन्झटिलो व्यवस्था, जटिल भवन निर्माण आचारसंहिता लगायत कारणले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्त पाउन नसकेको भन्दै भवन निर्माण मापदण्ड लचिलो बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला समितिले प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिले पहिलो किस्ता पाएकाले दोस्रो किस्ता लिन नआउनुको कारण पत्ता लगाई तत्काल समस्या सम्बोधन गर्न पनि भनेको छ।

त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सरकारको मातहतमा रही पुनर्निर्माणमा जनशक्ति परिचालन गर्न, गुनासो सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन, आवास निर्माणका लागि दिने भनिएको ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बै‌ंकलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले ७ सय ७५ वटा एकीकृत बस्ती विकासका लागि पहिचान भएका स्थानमा निर्माण कार्य अघि बढाउन, विद्यालय सरकारी कार्यालय, सम्पदा लगायतको पुनर्निर्माणको कार्यलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै हरेक महिना समितिमा पुनर्निर्माणको प्रगति विवरण प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा सांसदहरुले प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले कामदारलाई थोरै ज्याला दिएकोले कामदारको अभाव भएको बताए। कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले जनतालाई राहत दिन ढिलो भए विद्रोह हुने बताए। एमाले सांसद जनार्दन ढकालले विस्थापित बस्तीलाई पुनस्र्थापना गर्न ध्यान नदिइएको आरोप लगाए। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भूकम्पपीडितले राहत नपाएको कारणले आफुहरु गाँउ जान सक्ने अवस्थामा नरहेको गुनासो गरे।

प्राधिरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण बाहेक अरु काम तोकिएको समयमा सकिने बताए। उनले प्राधिकरणलाई झण्डै ६ खर्ब रुपैँयाको अभाव रहेको समेत बताए। सात लाख घर भत्किएको भए पनि सामाजिक कारणले गर्दा चार लाख घर मात्रै बन्ने बताए। ‘श्रीमानको नाममा गाउँमा घर छ तर श्रीमतीको नाममा अथवा परिवारका सदस्यका नाममा सहरमा पनि घर हुनेहरु छन्,’ उनले भने,‘भुकम्पमा घर भत्किएको भएपनि चार लाखले मात्रै अनुदान पाउने अवस्था आउन सक्छ।’

दुई लाखभन्दा बढी घर दसैंसम्म बनिसक्ने उनले दाबी गरे। भूकम्पपीडितको गुनासो अब स्थानीय तहमार्फत् सम्बोधन गरिने पोखरेलले बताए।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.