चुनावमा जान मोर्चा लगभग सहमत, भोलि टुंगो लाग्ने

चुनावमा जान मोर्चा लगभग सहमत, भोलि टुंगो लाग्ने

संशोधन विधेयक परिर्माजन गर्न कार्यदल गठन


सरकारले मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन संविधानको नयाँ संशोधन विधेयक पुनः संशोधन गर्ने भएको छ। मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाने गरी संविधानको नयाँ संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको हो।

मधेशी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गरेर सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय लिइएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

शुक्रबार साँझ बसेको संघीय गठबन्धनसहितको मधेशी मोर्चासँगको बैठकमा सत्तारुढ तीन दलले मधेशी मोर्चाले राखेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पुन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो।

शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा मधेश केन्द्रित दलहरुले निर्वाचनमा जाने संकेत गरेपछि सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। भोलि बस्ने बैठकमा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हुने र सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको वरिष्ठ नेता पौडेलले स्पष्ट पारे।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने सरकारबाट प्रतिवद्धता आएको प्रतिक्रिया दिए। उनले आफूहरु निर्वाचनको विरोधी नभएको पनि पटक पटक दोहोर्‍याए।

सरकारले भाषा, संविधानको धारा २ सय ७४ संशोधन गर्नूपर्ने लगायतका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि मधेशी मोर्चा निर्वाचनमा जान सहमत देखिएको हो। बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शिर्ष नेताहरु पनि सहभागी थियो।

‘हामीले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ। यदि माग पुरा भएमा हामी निर्वाचनमा जान्छौ,’लक्ष्मणलाल कर्णले भने।

‘प्रधानमन्त्रीले कानुनी रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा समाधान गरेर निर्वाचनमा जाउँ, तपाईँहरूका मागको सम्बोधन म गर्छु भन्नुभएको छ,’ कर्णले भने,‘ अब चुनावमा जाने वातावरण बन्ला आशा गरौ।’

मोर्चाले धारा २८९मा राज्यका उच्च निकायमा बंशजको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई संशोधन गरेर वैबाहिक अंगिकृत र बंशज दुबै राख्नुपर्ने माग गरेको छ। यो सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा छैन।

यस्तै मोर्चाले गाउँ पालिकाको संख्या थप्न माग गरेको छ। यस्तै उसले प्रदेशको सीमांकनमा पनि समावेसी आयोग बनाएर गर्नुपर्ने बताएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.