चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यदल बनाउने निर्णय गर्दै नेकपा एमालेको चार दिनदेखिको गरमागरम बहस मैझारो भएको छ।
झन्डै एक साता चलेको सचिवालयको आठौं बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नबेहोरेको संकट सामना गर्नुपर्यो।
विगतमा आफैलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, ११ औं महाधिवेशनमा अन्तिम समयमा टिममा हालेर उपाध्यक्ष जिताएका रघुजी पन्त मात्रै होइन, आफ्नो पक्षमा खम्बाझैं उभिने खगराज अधिकारी समेतको विरोध र असहमतिको सामना गर्नुपर्दा ओली संकटमा पर्नु स्वाभाविकै थियो।
आइतबार बैठकमा बोल्ने क्रममा सचिव अधिकारीले ओलीकै नेतृत्वमा एमाले आन्दोलनले सगरमाथा चुमेको र उनकै पालामा केचनाकबलसमेत पुगेको भन्दै छेडखानी गरेका थिए।
उनले पार्टी आन्दोलन रूपान्तरण र पुनर्गठनबिना अघि बढ्न नसक्ने र गम्भीरतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
शनिबारको बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मुख फोरेरै ओलीको राजीनामा मागेका थिए।
त्यसो त शनिबारकै बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पुनर्गठनबिना पार्टी आन्दोलनलाई गति दिन नसकिने बताउँदै ओलीलाई घुमाउरो हिसाबले मार्गप्रशस्त गर्न भनेका थिए।
यसरी महाधिवेशन गरेको ६ महिना नबित्दै ओली संकटमा परेका थिए।
१९ सचिवालय सदस्यमध्ये १० जनाले पुनगर्ठनको पक्षमा धारणा राखेपछि नेतृत्वको प्रतिरक्षमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' र सचिव महेश बस्नेत मात्रै सुनिए।
यसपछि क्षुब्ध बनेका ओलीले शनिबार सचिवालय सदस्यहरूलाई आफूलाई सम्झाइबुझाइ नगर्न भन्दै नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए।
अध्यक्ष ओलीले आफूलाई कुन विधिबाट हटाउने भन्दै आक्रोश पनि पोखेका थिए।
ओलीले शनिबार बैठकमा राखेको प्रश्न उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'मलाई कुन विधिबाट कसरी हटाउने? राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको ६ महिना पनि भएको छैन, फेरि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कुरा नहोला। विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने होला। तीन महिनाअघि गरेको तहगत अधिवेशन के गर्ने?'
शुक्रबारको बैठकमा त अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङबीच चर्काचर्की नै भएको थियो।
ओलीले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै गुरूङले प्रतिवाद गर्दै एमालेलाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी नठान्न चेतावनी दिएका थिए।
गरमागरम बहस भएको र पुनर्गठनको पक्षमा पेचिलो बनेको एमाले सचिवालय बैठक सहमतिमै समापन भएको छ। चार दिनसम्म चलेको बैठकको उपलब्धि चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल बनाउँदै सकिएको छ।
नेताहरूले यसैलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्।
'अध्यक्ष ओलीको इच्छाविपरीत हामीले पार्टी पुनर्गठन कार्यदल बनाउन सफल भएका छौं,' पुनर्गठन पक्षधर एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, '१५ सदस्यीय यो कार्यदलमा ओलीको पक्षमा खुलेका दुई जना मात्रै सदस्य छन्।'
चुनावी समीक्षा एवं पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकमा निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर 'बादल' छन्।
यसबाहेक सचिव महेश बस्नेत ओली पक्षमा खुलेका छन्। उपमहासचिव लेखराज भट्ट र पद्मा अर्याल बीचको धारणा राखिरहेका छन्।
कार्यदलमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल र प्रदेशका इन्चार्जहरू सदस्य छन्। सुदूरपश्चिम र मधेसको इन्चार्ज टुंगिन बाँकी छ भने कर्णालीका यामलाल कँडेल, लुम्बिनीका पद्मा अर्याल, गण्डकीका खगराज भट्ट, बागमतीका महेश बस्नेत, उपत्यकाका राजन भट्टराई, कोशीका शेरधन राई हुन्।
‘चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव अब अध्यक्षले चाहे, खोजेअनुरूप हुँदैन। कार्यदलमा हामी दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले आम कार्यकर्ताको भावना, चाहनाको सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्छौं,’ ती नेताले भने, ‘पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा संस्थागत भएको छ। योसँगै नेतृत्व परिवर्तनको ढोका पनि खुलेको छ।’
यो कार्यदललमा इतर समूहबाट जितेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई भने छैनन्। उनीहरूलाई राख्नेबारे सचिवालय बैठकमा कुरा उठे पनि ओलीले सम्बोधन गर्न नचाहेको एक नेताले बताए।
कार्यदलले एक महिनाको समय पाएको छ। असारको २० गतेभित्र बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसबारे घनिभूत छलफल हुने र त्यसले निकास दिने सचिवालय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्।
