पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
महानगरपालिकाको वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख ४ गते सूचना जारी गरेर अतिक्रमण हटाउन समयसीमा तोकेको मेयर आचार्यले बताए।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गरी भवन बनाउने र भाडामा लगाउने गर्दै आएका छन्। यसो गर्न पोखरामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि संलग्न छन्। यसबाहेक विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पोखरा महानगरको निष्कर्ष छ।
‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण खाली गराउन हामीले सूचना जारी गरेका छौं,’ मेयर अचार्यले भने, ‘तोकिएको समयभित्र उहाँहरू आफैले खाली गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ, नगरे हामीले हटाउनुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार यसरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका राजनीतिक दल, विभिन्न संस्था र व्यक्तिका बारेमा सरकारका अन्य निकायले पनि चासो राखेका छन्। सरकारको कुन निकायले चासो राखेको भन्नेबारे मेयर आचार्यले खुलाएनन्।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन तत्कालका लागि राजनीतिक दल, संस्था र व्यक्तिलाई आग्रह गरिए पनि तत्कालका लागि सुकुम्बासी बस्तीलाई भने नचलाउने मेयर आचार्यले बताए।
पोखराका १८ हजार ८५६ परिवार सुकुम्बासीलाई जग्गाको निस्सा दिएको भन्दै भूमि आयोगले लालपूर्जा दिएपछि मात्र सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने बताए।
‘हामीले अहिले जारी गरेको सूचना सुकुम्बासी बस्तीका लागि होइन, वास्तविक सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउनुहुन्छ, अनि नक्कली सुकुम्बासी र अतिक्रमण हटाइन्छ,’ उनले भने।
पोखराका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि भूमि आयोग लगायत विभिन्न सरकारी निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा पोखराको पृथ्वीचोकदेखि नयाँ बजारसम्म रहेका जग्गामा दलहरू र विभिन्न संस्थाले अतिक्रमण गरेको भन्दै पहिलो चरणमा उनीहरूलाई हटाउने तयारी गरेको पोखरा महानगरले जनाएको छ। विधि र प्रक्रिया अनुसार अहिले ३५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको मेयर आचार्यले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका सुकुम्बासी हटाउन बिहीबार सूचना जारी गरेर शनिबार बिहान ६ बजे डोजर लगाउने भनेपछि पोखराका सुकुम्बासी बस्ती पनि आतंकित बनेका छन्। मेयर आचार्यले भने अहिले तत्काल सुकुम्बासी बस्ती आतंकित बन्न नपर्ने भन्दै विधि र प्रक्रिया अनुसार नै हटाउने उनले बताए।
यता, कास्की– २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद उत्तम पौडेलले पनि सुकुम्बासी अहिले तत्काल आतंकित हुन नपर्ने बताए। पार्टीको वाचापत्र र कानुन अनुसार नै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने उनले बताए।
‘सुकुम्बासी टोलमा अहिले नै विभिन्न दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि पुगेर आतंकित बनाएको सूचना पाएको छु, अहिले आतंकित हुन जरूरी छैन,’ उनले भने, वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या पार्टीको वाचापत्र अनुसार समाधान हुन्छ, नक्कली सुकुम्बासी पहिचान गरेर हटाइन्छ।’