नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि सभापति थापाले एकताबद्ध कांग्रेसका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।
शनिबार कांग्रेस सभापति गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै अदालतको आदेशलाई ‘पार्टी एकताबद्ध बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय’ भनेका छन् ।
उनले जित–हारको दृष्टिकोणबाट नभई विधि र प्रक्रियाको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ । यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो,' सभापति थापाले भनेका छन्।
उनले अगाडि भनेका छन्, 'पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकहरू, देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि, अब आ-आफ्नो ठाउँबाट अझ जिम्मेवारीका साथ पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।'
पार्टीको सभापतिको हैसियतले यस प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी आफ्नो रहने थापाले बताएका छन्।
'त्यसअनुसार सक्रिय रूपमा लाग्नेछु । पन्ध्रौं महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । महाधिवेशनलाई सफल पार्दै पार्टीलाई रूपान्तरण र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरौँ ।अग्रजहरूको योगदानको सम्मान गर्दै, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नत नेपाल बनाउन योगदान दिन सक्ने पार्टी बनाउन अब हामी सबै एक ढिक्का भएर अघि बढौं,' उनले भनेका छन्।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो।
विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे पदावधि २०८२ मंसिर २३ गते सकिए पनि नियमित १५औँ महाधिवेशन हुन सकेन । त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए।
विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो ।
२०८२ पुसमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले गगन थापालाई सभापति चयन गर्यो र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्यो । निर्वाचन आयोगले पनि थापा पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दियो । तर देउवा–पूर्णबहादुर खड्का पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो । शुक्रबारको पूर्ण सुनुवाइमा भने इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई विधानसम्मत ठहर गरेको हो।
-1774347749.jpg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
