राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दल नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेयता तीन सातासम्म मौन रहेको नेपाली कांग्रेस बिहीबारदेखि सरकारमाथि विभिन्न प्रश्नहरू खडा गर्दै जुर्मुराउन थालेको छ।
अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ। प्रतिनिधि सभामा ३८ सांसद रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। तर सरकार गठन भई १०० दिने कार्यसूची ल्याउँदासम्म मौन रहेको कांग्रेस हिजोआज विभिन्न प्रश्न उठाउँदै सरकारको खबरदारीमा लागेको छ।
बालेन सरकार बनेपछि सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न, आलोचना गर्ने कुरामा कांग्रेस लगभग मौन थियो। चुनाव अघिसम्म विभिन्न विषयमा धाराप्रवाह कुरा राख्ने र भिडिओ सन्देश जारी गर्ने गरेका सभापति गगन थापा पनि चुप बसेको चर्चा भएको थियो।
तर चुनावी समीक्षाका क्रममा जनकपुरधाम, पोखरालगायत क्षेत्र पुगेर सभापति थापाले ‘अहिले आफूहरूले धेरै सुन्ने र कम बोल्ने बेला रहेको’ भन्दै आफू ‘चिन्तन’ मा रहेको भन्दै मुख खोलेका थिए।
बालेन सरकारले कामकाज थालेको तीन साता बित्दै गर्दा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर सरकारमाथि खबरदारीको भाषा बोलेको छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिका स्रोत, फौजदारी आरोपमा नेताहरूको गिरफ्तारी, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत मुख्य विषयहरूमा कांग्रेसले सरकारको खबरदारी सुरू गरेको हो।
बालेन सरकारका कामकारबाही, शैली र मुद्दाहरूमा आलोचनात्मक प्रश्न उठाउनुपर्छ भनेर कांग्रेसलाई कुन विन्दुमा पुगेर लाग्यो भनेर हामीले केही पदाधिकारीलाई सोधेका छौं।
‘सत्ताले जुन क्रिया गर्छ त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप हामीले प्रतिक्रिया दिएको हो, सरकारले राम्रो गरेका कुराहरूलाई हामीले राम्रो गर्यो भनिरहेका छौं, तर एकदम गम्भीर विषय आइसकेपछि ती विषयहरूका बारेमा समयमै बोल्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न निर्णय लिएका हौं,’ महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने।
कानुनी आधार र मापदण्ड तयार नगरी सरकारले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीका सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको उनको भनाइ छ।
सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको भन्दै कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि आलोचना गरेको थियो।
‘यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
साथै कांग्रेसले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न तथा २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।
‘सन्दर्भमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएकोलाई नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रूपमा लिन्छ र २०६२ अघिका अवधिसम्म समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
महामन्त्री पौडेलले पनि मन्त्रिपरिषदले अह्राएबमोजिम छानबिन गर्ने गरी आयोग बनाएको हो कि भन्ने देखिएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बताए।
‘जुन आयोग बनेको छ त्यसले अहिले र पहिलेको मन्त्रिपरिषदमा रहेकाहरूलाई पनि छानबिन गर्ने होला, त्यसैले व्यक्तिगत तजबिजमा हुने कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन। सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आयोगबाट काम गर्न खोज्यो भने कानुनी आधारमा, निष्पक्ष रहेर काम गर्न खोजेको भन्ने मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यमान कानुनले सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, नयाँ कानुन चाहिन्छ कि यस्ता कानुनी पक्षलाई किन प्रष्टाइएन भन्ने हो।’
समयमै कानुनी पक्ष प्रष्ट भएन भने छानबिनलगायत कामलाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर आफूहरूले सरकारलाई समयमै ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
सरकारसँग कांग्रेस यति छिटै असन्तुष्ट देखिनुमा अर्को कारण हो- पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन विधिसम्मत तबरले सार्वजनिक नगर्नू तर कार्यान्वयनमा लैजानु।
‘कार्की आयोगले परिपक्क ढंगले काम गर्छ भन्ने विश्वाससहित सुरूमा हामीले स्वागत गरेका थियौं, तर अहिले आएर हामीलाई त्यो आयोग छनोटमुखी ढंगले काम गर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘भदौ २३ को घटनाबारे विस्तृत छानबिन गर्यो तर भदौ २४ को घटनाबारे समय र जनशक्ति पुगेन भनेर छानबिन गरेन, त्यस्तो गर्न मिल्छ? चार पटक समय थपेको होइन?’
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा चैत्र ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकोमा आजसम्म पनि सरकारले विधिपूर्वक सार्वजनिक नगरेको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको हो।
‘कानूनले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु हेपाहा प्रवृत्ति हो, यो गलत छ। उक्त प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस्। साथै, मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ,’ बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
अनौपचारिक ढंगले सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पार्टीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले ५२ पेजको अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन दिएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए।
‘गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको मूल कार्यादेश भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको तथ्यगत छानबिन गर्ने भएकाले आयोग तथ्य पत्ता लगाउने र सिफारिस गर्ने सीमामा सीमित रहनुपर्ने थियो। तर प्रतिवेदनमा कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत तथा अभियोजन सम्बन्धी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, प्रतिवेदनमा व्यापक रूपमा राजनीतिक तथा संरचनागत विषयहरूमा प्रवेश गरी आयोग आफैं अधिकार क्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ। यसले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मसँग प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन,’ खनाल समितिले प्रतिवेदन पढेपछि कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
साथै कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेका घटनालाई बढी प्राथमिकता दिएको र भदौ २४ गतेका घटनाहरू सतही रूपमा मात्र समावेश गरिएको पाइएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘त्यसको विश्लेषण र छानबिन आवश्यक गहिराइमा पुगेको देखिँदैन। यसले प्रतिवेदनको सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ, किनकि आयोगको कार्यादेश दुवै दिनका घटनाहरूको समग्र छानबिन गर्नु थियो। एउटामा बढीकेन्द्रित भई अर्को दिनको घटनालाई गौण रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ। उपलब्ध तथ्यका आधारमा हेर्दा भदौ २३ सँगै भदौ २४ गतेका घटनामा पनि मानवीय (मृत्यु) तथा भौतिक क्षति उच्च स्तरमा भएको देखिन्छ तर यस्तो गम्भीर क्षति भएको अवस्थामा पनि प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका घटनासम्बन्धी विस्तृत, स्पष्ट र गहिरो छानबिन भएको देखिँदैन,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने।
भदौ २४ गते देशभरि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रूपमा घटना भएकोमा सोको सूक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्न समयसीमा, जनशक्ति र स्रोत साधन पर्याप्त नभएको भन्ने आधारमा उक्त दिनका घटनालाई अनदेखा गर्नु, प्राविधिक समस्या देखाउँदै प्रमाणहरूको विश्लेषण नगर्नु र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन रहनु वा ढाकछोप गर्नुले आयोगको कार्यशैली नै पूर्वाग्रहपूर्ण, असन्तुलित र चयनात्मक रहेको देखिने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘त्यसैले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। साथै, जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन, निष्पक्षता तथा प्रतिवेदनको गुणस्तरमा संसदीय निगरानीका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिनुपर्छ,’ पार्टीले कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निकालेको निष्कर्षबारे प्रवक्ता चालिसेले भने।
कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएका थिए। त्यसपछि बनेको बालेन शाह सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयनमा लगेको थियो।
‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने भनेर सुशीला कार्की सरकारले भनेको थियो। त्यो सरकार गयो, नयाँ सरकार बन्यो। पुरानो सरकारले भनेअनुसार नयाँ सरकारबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन,’ महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘बरू सरकारले चयनमुखी भएर सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्ने र बाँकी कार्यान्वयन गर्ने भन्यो। सुरक्षा संयन्त्रको चाहिँ अध्ययन गरेर लागू गर्ने अरू बाँकीको चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा जे जे छ त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो? सरकारले के गर्ने हो, खोइ प्रष्ट ढंगले कुरा आएको? त्यसैले सरकारको परिपक्कता पटक्कै देखिएन। सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन भयो भन्न मिल्छ? यसले सरकारको परिपक्कता र जिम्मेवारी बोध भएको देखिन्छ?’
सरकारलाई समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अर्को विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रहेको पौडेल बताउँछन्।
‘गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि लक्षित थियो। त्यस आन्दोलनको आधारमा बनेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला समाजको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर सरकारका केही पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बहसलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकेको प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन्,’ कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
साथै सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन नगर्नु र सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति रहेको कांग्रेसको ठहर छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि गाली गरेर भिडिओ बनाएको आरोपमा पाँचथरका रोशन पोखरेल पक्राउ परी अदालतबाट म्याद थप भएको अवस्थामा सरकारको आलोचनापछि छुटेका थिए।
‘सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र गतिविधि गर्न पाउने जेनजी आन्दोलनले गरेको मागलाई यो सरकारले कुन्ठित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘यसमा पनि सरकारलाई हामीले सचेत गराउन खोजेको हो।’
सरकार गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद भइसकेको छैन।
सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदल गठन गरेको छ। यो कार्यदलमा कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छैन, कार्यदलको कार्यक्षेत्रलगायत विभिन्न विषयमा प्रष्टता खोज्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा चैत २५ गते पत्र नै पठाएको छ।
कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, अभ्यास, राजनीतिक संस्कारले प्रतिपक्षीहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्ने वातावरण आफूले पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। तपाईंका हरेक जनपक्षीय, सुशासन, राष्ट्रियता र जनजीविकाका पक्षमा हुने काममा हामी सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं। त्यो अवस्थामा विश्वासमा लिने वातावरण प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि लिनुपर्छ होला। त्यसमा विश्वास वातावरण नबनेको हो कि जस्तो देख्यौं।’
पहिले सत्तारूढ दल नै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। ‘करिब दुई तिहाइ प्राप्त प्राप्त गरेको दलको संवैधानिक प्रावधानहरूका बारेमा धारणा के हो? संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा के हुन्, चुनावका वाचा र प्रतिबद्धता के हुन्, पहिले उहाँहरू नै पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ, त्यसैले संविधान वाचा पत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि हामीले उहाँहरूबाट प्रष्टता खोजेकै हो। हामीले खोजेको प्रष्टताको गहिराईमा पुगेर जबाफ आएको छैन, हल्का कुरा मात्रै आएका छन्।’
सरकारले गर्ने सकारात्मक कामलाई पूर्ण समर्थन गरिने उनले बताए।
‘विषयवस्तुको गहिराईतिर दृष्टि लगाउन आग्रह गर्ने कुरा त हुन्छ नै, हामी खबरदारी र सचेत गराइराख्छौं,’ उनले भने।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
