नेपाली कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ।
बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले विधिपूर्वक सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा २०८२ चैत्र ११ गते बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकोमा आजसम्म विधिपूर्वक सार्वजनिक गरिएको छैन,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘कानूनले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु हेपाहा प्रवृत्ति हो, यो गलत छ।’
उक्त प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। साथै मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भएको छैन।
साथै कांग्रेसले कार्की आयोगले छनोटमुखी भएर छानबिन गरेको बताएको छ। अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कार्की आयोगले भदौ २३ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको पाइए पनि भदौ २४ का घटनाबारे विस्तृत अध्ययन नगरेकोले अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘भदौ २४ गते बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा पनि पर्याप्त छानबिन नहुनुले पीडितहरूले न्याय पाउने विषय र राज्यको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। साथै, जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन, निष्पक्षता तथा प्रतिवेदनको गुणस्तरमा संसदीय निगरानीका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिनुपर्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको भनाइ-
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा २०८२ चैत्र ११ गते बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकोमा आजसम्म विधिपूर्वक सार्वजनिक गरिएको छैन। कानूनले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु हेपाहा प्रवृत्ति हो, यो गलत छ। उक्त प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस्। साथै, मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ।
विधिपूर्वक सार्वजनिक नगरी उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाही अघि बढाएपछि, अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो। पार्टीले गठन गरेको विज्ञ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली कांग्रेस निम्न निर्णय गर्दछ;
• गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको मूल कार्यादेश भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको तथ्यगत छानबिन गर्ने भएकाले आयोग तथ्य पत्ता लगाउने र सिफारिस गर्ने सीमामा सीमित रहनुपर्ने थियो तर प्रतिवेदनमा कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत तथा अभियोजन सम्बन्धी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ। साथै प्रतिवेदनमा व्यापक रूपमा राजनीतिक तथा संरचनागत विषयहरूमा प्रवेश गरी आयोग आफै अधिकार क्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ। यसले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मसँग प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन।
• गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेका घटनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, तर भदौ २४ गतेका घटनाहरू सतही रूपमा मात्र समावेश गरिएको छ। त्यसको विश्लेषण र छानबिन आवश्यक गहिराइमा पुगेको देखिँदैन। यसले प्रतिवेदनको सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ, किनकि आयोगको कार्यादेश दुवै दिनका घटनाहरूको समग्र छानबिन गर्नु थियो। एउटामा बढी केन्द्रित भई अर्को दिनको घटनालाई गौण रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ।
उपलब्ध तथ्यका आधारमा हेर्दा भदौ २३ सँगै भदौ २४ गतेका घटनामा पनि मानवीय (मृत्यु) तथा भौतिक क्षति उच्च स्तरमा भएको देखिन्छ। तर यस्तो गम्भीर क्षति भएको अवस्थामा पनि प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका घटनासम्बन्धी विस्तृत, स्पष्ट र गहिरो छानबिन भएको देखिँदैन।
“भदौ २४ गते देशभरि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रूपमा घटना भएकोमा सोको सूक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्न समयसीमा, जनशक्ति र स्रोत साधन पर्याप्त नभएको” भन्ने आधारमा उक्त दिनका घटनालाई अनदेखा गर्नु, प्राविधिक समस्या देखाउँदै प्रमाणहरूको विश्लेषण नगर्नु र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन रहनु वा ढाकछोप गर्नुले आयोगको कार्यशैली नै पूर्वाग्रहपूर्ण, असन्तुलित र चयनात्मक (selective) रहेको देखिन्छ।
• आयोगका सिफारिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कानुनी परीक्षण (legal scrutiny) गरी मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ। आयोगको प्रकृति र ऐनले दिएको अधिकारको आधारमा आयोगसँग न्यायिक निकाय सरहको संरचना र अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन। त्यसैले आयोग वा यसको प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह ठानी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मान्यता दिनु नेपालको संविधान र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू विपरीत हुन्छ।
• आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले देखाएको अपरिपक्व र चयनात्मक (selective) व्यवहार गलत छ। एउटै दिन, एउटै घटना र समान प्रकारका सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार फरक–फरक देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी कसैमाथि कारबाही गर्नु स्थापित कानुनी प्रक्रिया विपरीत हुन्छ।
• अतः नेपाली कांग्रेस स्पष्ट गर्न चाहन्छ—गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक छ। यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले भदौ २४ गतेका घटनाहरूको पर्याप्त अध्ययन नगरेकोले आफ्नो कर्तव्य पालनामा आयोग निष्पक्ष, इमानदार र जिम्मेवार हुन सकेको छैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ।
भदौ २४ गते बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा पनि पर्याप्त छानबिन नहुनुले पीडितहरूले न्याय पाउने विषय र राज्यको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन (independent investigation) गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। साथै, जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन, निष्पक्षता तथा प्रतिवेदनको गुणस्तरमा संसदीय निगरानीका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिनुपर्छ।
-1776244290.jpg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
