प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठित कार्यदलले दलहरूसँग कार्यदलमा रहने व्यक्तिहरूको नाम मागेको छ।
सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को चौथो बुँदामा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। लगत्तै चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक–एक जना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सह–सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार कार्यदलका सदस्यका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नाम पठाउन पत्राचार गरिएको छ।
'दलहरूबाट नाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ,' दाहालले भनिन्, 'सदस्यहरूको टुंगो लाग्नासाथ कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ।'
कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, संविधानविद्, कानुनी व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सञ्चार माध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, ‘जेन–जी’ पुस्ताका अगुवा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध छलफल गर्ने योजना बनाएको छ।
विज्ञ दाहालका अनुसार कार्यदलका संयोजक शाहसँग २० वर्षभन्दा लामो समय सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गरेको र संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गरेको अनुभव छ।
चलचित्र निर्देशनमा सफल शाह राजनीतिक संवादमा पनि अग्रसर हुने गरेका छन्।
२०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित पूर्वसांसद शाहले संसदमा रहँदा विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
उनी हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट आमसञ्चार विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्दैछन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच राजनीतिक सहकार्यको वातावरण निर्माणमा शाहले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए।
उनी रास्वपाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा गठन गरेको संविधान परिमार्जन कार्यदलमा समेत सदस्य थिए।
-1746009348.jpg)
