सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बाह्रौं बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसूचीमा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।
साथै, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भए प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
-ink-1774596193.jpeg)
-1746009348.jpg)
