गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'होल्ड' गरेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने रिक्त एक पदमा गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गत चैत १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो। सरकार प्रवक्ताको हैसियतमा गृहमन्त्री अर्यालले नै मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय पढेर सुनाएका थिए।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ। यसरी रिक्त हुने पदमध्ये तीन जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ।
यसरी मनोनीत भएकामध्ये एक वामदेव गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो। गौतमको कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो। कार्यकाल सकिनु केहीअघि गौतमले राजीनामा दिएका थिए।
यही रिक्त पदमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरी सरकारको सिफारिस 'होल्ड' गरेका हुन्।
साथै, गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ समेतले दायर गरेको रिटमा अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। यसको पेसी चैत २५ गतेलाई तोकिएको छ।
'सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस पठाएको छ, यो विषय राष्ट्रपतिज्यूले होल्डमा राख्नुभएको छ,' राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपा झन्डै दुई-तिहाइ सिटसहित आएको छ। वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्यमा रास्वपा छ।
रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकारले सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिको संकेत रहेको उक्त स्रोतको दाबी छ।
‘मुलुकमा छिट्टै नयाँ म्यान्डेटसहित सरकार बन्दैछ। नयाँ सरकारकै सिफारिसमा त्यो पदमा नियुक्त गर्नु वाञ्छनीय हुनेमा राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको ५ दिन बितिसकेको छ।
-1746009348.jpg)
