नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनविरूद्ध परेको रिटको पहिलो सुनुवाइमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आफ्नो बहस सकाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिँदा पूर्ववत् कार्यसमिति पक्षधरलाई आफ्ना कुरा राख्ने वा प्रतिवादको समेत मौका नदिइएको उनको पहिलो जिकिर छ।
विवाद आएपछि निर्वाचन आयोगले एकलौटी निर्णय सुनाउनु प्रचलित ऐन, कानुन र हाम्रो विधानको विपरीतको कुरा हो,’ उनले इजलासमा बोलेको उद्धृत गर्दै भने, ‘त्यसैले माघ ६ गतेको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन रोकी पाऊँ भन्ने थियो। त्यो रोक्न सकिएन भने यसलाई यथास्थितिमा राख्न माग गरेका छौं।’
अवैधानिक भएको महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले चुनावको टिकट जारी गर्न पाउन नहुने जिकिर पनि उनले गरेका छन्।
उनले मंसिर ६ गते नै अद्यावधिक गरेको र दुई महामन्त्रीसहित सहमहामन्त्रीलाई गरिएको कारबाहीसमेत आयोगमा अभिलेख गराएको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको बताए।
अझै ४० दिन बाँकी रहेकाले आजको मनोनयन यथास्थितिमा राखेर फरक नपर्ने उनले बताएका छन्। व्यक्ति विशेषको नभएर सिंगो संगठनको कुरा भएको भन्दै उनले भने।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिएको थियो।
उक्त निर्णयपछि आइतबार शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का पक्ष रहेर वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए।
रिट त्यही दिन दायर गरी सुनुवाइ पनि त्यही दिन गरिदिन खड्काको माग थियो। तर उक्त माग कानुन अनुसार नमिल्ने जबाफ प्रशासनले दिएको थियो।
रिटमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक बताउँदै कार्यसमितिलाई भंग गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन्।
त्यस्तै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकिएको छ। मंगलबार नै मनोनयन दर्ता भएकाले उम्मेदवारी चयन नै रोक्न माग गरेका थिए। अहिले बहस गर्दा भने उम्मेदवारी चयन प्रकृया यथास्थितिमा राख्न माग गरेका हुन्।
मनोनयन भइसकेको भए स्थगित गरी अर्को मनोनयन मिति घोषणा गर्न पनि सर्वोच्चमा कांग्रेस नेताहरूको माग छ।
-1746009348.jpg)
