सहकारीको बचत रकम ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार रिहा हुँदै छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशसँगै लामिछाने धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुने भएका हुन्।
बिहीबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने र बिगो बमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न आदेश दिएको हो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछाने सहित चार जना व्यक्तिहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको थियो। लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी भने गत साउन २२ गते नै बुझाइसकेका थिए।
गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशपछि १ करोड रूपैयाँ धरौटी जम्मा गरेर लामिछाने रिहा भएका थिए। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरिदिएपछि भने उनले धरौटी बापत बुझाएको १ करोड रूपैयाँ फिर्ता लगेका थिए।
बिहीबारको उच्च अदालतको आदेशपछि भने लामिछानेले धरौटी बापतको १ करोड रूपैयाँ अदालतमा बुझाउनुपर्ने छ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले उच्च अदालतको आदेश बिहीबार ढिला गरी जिल्ला अदालतमा आइपुगेको र लामिछानेले धरौटी बापतको रकम बुझाएपछि रिहा हुने बताए।
‘उहाँले यसअघि जिल्ला अदालतबाट रिहा हुँदा जम्मा गरेको धरौटी बापतको १ करोड रूपैयाँ फिर्ता लगिसक्नु भएको छ, अब त्यही धरौटीबापत नगद वा बैंक जमानत जम्मा गरेपछि अदालतले रिहा गर्ने छ,’ अर्यालले भने।
गत माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि फागुन १६ गते लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनपछि गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि थुनामा गएका लामिछानेले आफूसहित चार जनालाई तोकिएको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा हुन पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेले बिगोमध्ये आफ्नो भागको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बैङ्क जमानत समेत जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पेस गरे पनि गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि गत भदौ ९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सोही निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइपछि भने लामिछाने गत माघ १३ गते तोकिएको १ करोड धरौटी जम्मा गरेपछि शुक्रबार रिहा हुने छन्।
-1746009348.jpg)
