कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ।
सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो।
मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन्।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरू अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने गरी कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर गरिएको बताए।
कर्णालीमा गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो।
समितिमा कर्णालीकै पूर्वप्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
सोही समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरूस्त बनाउँदै लैजान नीति प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरूप मन्त्रालय गाभिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।
शाहका अनुसार समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्न, दर्जनौं निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्न सुझाएको थियो।
त्यस्तै, कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्न जस्ता सुझाएको थियो। तर, मन्त्री शाहले हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलाइएको बताए।
तीमध्ये एक प्रदेश सचिव सहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी भने कटौती गरिएको शाहले बताए।
दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसबाट करिब तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने मन्त्री शाहले बताए।
त्यस्तै, स्थापना भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेर गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरेको छ। जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रूपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता बापतको चार करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
