गृहमन्त्री ओमप्रसाद अर्यालले सुरक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्रको संरक्षणमा सरकार दृढ रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा भएको आर्थिक बहस २.० मा सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि मन्त्रीलाई रिझाइराख्न नपर्ने भन्दै त्यसमा सरकार दृढ रहेको बताएका हुन्।
'अब सुरक्षा र सुशासन पनि सरकारले दिन्छ, मन्त्रीलाई रिझाउने काम गर्नु पर्दैन,' उनले भने।
गृहमन्त्री अर्यालले भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ गरी तोडफोड र आगजनीबाट २११ वटा व्यापारिक निजी भवनमा पूर्ण क्षति पुर्याएको बताए। त्यस्तै ४२७ वटा भवनमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
उनले अहिलेसम्म हराएका लुटिएकामध्ये ७१० हतियार फिर्ता भइसकेको पनि जानकारी दिए।
'१४ हजार ५४९ जना फरार कैदीबन्दीमध्ये ९ हजार ५२१ जना अर्थात् ६५ प्रतिशत फिर्ता भइसकेका छन् । अझै ५ हजार १०५ जना फरार छन् र हतियार तथा कैदी फिर्ताका लागि नागरिक सहयोग अपरिहार्य छ,' उनले भने।
उनले भदौ २४ गतेको घटनामा ३८० जनालाई पक्राउ गरिएको र १५० जनाविरुद्ध अपराधिक उपद्रव, अभद्र व्यवहार, हातहतियार देखाई तर्साउने, जनाकाचोरी लगायतका मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीले छोटो समयमै स्थिति सामान्यीकरणमा सरकार सफल भएको दाबी गरे।
`अब छिटपुट घटना भए पनि तत्काल डिटेक्ट र प्रिभेन्ट गर्छौं । कानुनी राज्यको जगर्ना सबैको साझा दायित्व हो र जिल्लास्तरीय सुरक्षा संयन्त्रहरू पहिलेभन्दा रचनात्मक ढंगले अगाडि बढ्नेछन्,' अर्यालले भने।
उनले सुशासनले नै सुरक्षा, आत्मसम्मान र गरिमा दिने बताए। त्यसका लागि मन्त्री वा नेताहरूलाई रिझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
`राम्रा कामको मूल्यांकन र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
'पछिल्लो पुस्ताको आन्दोलनको मूल कारण कुशासन थियो । यदि सुशासन दिन सकिएन भने द्वन्द्व दोहोरिन सक्छ, जसले सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा संकट निम्त्याउन सक्छ,' उनले थपे।
गृहमन्त्री अर्यालले अर्थतन्त्र र कानुनी राज्य एकअर्काका परिपूरक रहेको बताए।
'अर्थतन्त्रको जगेर्ना नागरिक र निजी क्षेत्रको दायित्व हो। सरकारले उद्योग, व्यवसाय र बासस्थानको पूर्ण सुरक्षा दिनेछ । आर्थिक आधारशिलाहरू बलियो बनाउनुपर्छ र अर्थतन्त्रका कर्ताहरूलाई सुरक्षा दिनु राज्यको प्राथमिकता हो,' उनले भने।
-1762598624.jpg)
-1746009348.jpg)
