पोखरा विश्वविद्यालयका विभिन्न पदहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न कानुन विपरीत कार्यविधि जारी गरेको भन्दै प्राध्यापकहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्।
उनीहरूले उक्त कार्यविधि खारेज गरी विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली अनुसार नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. उमेशप्रसाद गुप्ता लगायतले विश्वविद्यालयमा विद्यालय निर्देशक नियुक्त गर्न कानुन विपरीत कार्यविधि जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
अदालतले रिट निवेदनको पेसी बुधबारका लागि तोकेको छ।
रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले ‘स्कुल निर्देशक छनोट तथा सिफारिस कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेपछि उक्त कार्यविधि पोखरा विश्वविद्यालय नियमावली २०६० विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले कार्यविधि स्कुल निर्देशक छनौट समितिको गठन नियम विपरीत गरिएको, नियुक्तिको मूल आधार शौक्षिक विशिष्टता एवं वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरेको, कार्यकारी परिषदको कार्य नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको, नियम विपरीत एवं बदनीयतपूर्ण तरिकाले कार्यविधि बनाएको र विद्यालय निर्देशकको नाम सिफारिस गर्ने अधिकारी डिनलाई तोकिएको भए पनि उक्त अधिकार चयन समितिलाई दिएको जस्ता विषय उठाएका छन्।
निवेदक प्राध्यापकहरूले रिट निवेदनमा राजनीतिक प्रभावमा परेर इच्छाअनुसार नियुक्ति गर्न गर्न कार्यविधि बनाएको भन्दै उक्त कार्यविधिले योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११८ अनुसार समानताको आधार र धारा ३३ अनुसार रोजगारीको अधिकारको पनि उक्त कार्यविधिले उल्लंघन गरेको रिट निवेनमा दाबी गरेका छन्।
संविधान र विश्वविद्यालय नियमावलीसँग बाझिने उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निवेदकहरूले ऐन तथा नियम अनुसार विश्वविद्यालय निर्देशक नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदक सह–प्राध्यापक गुप्ताले पोखरा विश्वविद्यालयको पारदर्शीता, योग्यता र गुणस्तरमा आधारित हुनुनपर्नेमा विश्वविद्यालयको पछिल्ला गतिविधिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए।
पोखरा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले जारी गरेको कार्यविधिले उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र शौक्षिक शासन प्रणालीमा पारदर्शीताको अभाव देखिएको पनि उनले बताए।
यसअघि साउन २६ गते विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति रोक्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई माग पत्र बुझाएका थिए।
उक्त मागपत्रमा विश्वविद्यालयका ३० जना प्राध्यापकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
