तत्कालीन केपी शर्मा ओली सहित पाँच जनालाई स्थानहद तोक्ने निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जबाफ माग गरेको हो। विपक्षीहरूका लागि १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्तामार्फत लिखित जबाफ माग गरेको हो।
‘जाँचबुझ आयोगको असोज १२ को प्रेस विज्ञप्तिबाट काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने भन्नेसम्म उल्लेख भएको र सो पत्राचार अनुसारको निर्णय वा कारबाही सम्बन्धित निकायबाट भइसकेको र सम्बन्धितलाई जानकारी गराएको वा पाएको भन्ने रिट निवेदन तथा सो साथ संलग्न कागजातबाट नदेखिएको तथा विपक्षी आयोगको उक्त सिफारिसको वैधताको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ र निरूपण हुँदा बोलिने विषय भएबाट रिट निवेदन माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ।
यसरी गरिएको निर्णय गैरकानुनी भएको र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारविरूद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता सिलवालले उक्त निर्णयलाई खारेज गरी अबदेखि कसैलाई पनि रोक नलगाउन, नगर्न भन्ने परमादेश र उपयुक्त आदेशको माग गरेका हुन्।
-ink-1757468623.jpeg)
-1746009348.jpg)
