जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चवापत सरकारले ४८ लाख ५८ हजार रूपैयाँ निकासा दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चवापत प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्न यो रकम पठाइएको हो।
पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरणका आधारमा उचित राहतको व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चवापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो।
हालसम्म स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ। गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ। ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालवाट वितरण गरिएको छ।
घाइते भएका व्यक्तिहरूको पुन: उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालहरूमा जेन-जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी पुन: उपचारमा जाने घाइतेलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ।
घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ।
घाइतेहरूको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ। यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटा सहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिए।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनका विषयमा पनि सरकारी निकायहरूबीच गम्भीर छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
मृतकका ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रूपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ। तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको छ र ४ जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। सहिदका आफन्तहरूबीच सहमति कायम गरी बाँकी ४ जनालाई पनि सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।
भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रूपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन।
सो अनुसार हालसम्म पहिचान खुलेका ५३ जना मृतक परिवारलाई १५ लाखका दरले उक्त रकम पठाइएकोमा ४९ जनाको परिवारले बुझेको र अन्य ४ जनाको परिवारलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको।
परिवारका सदस्यहरूको आग्रहबमोजिम मृतकका शवहरूको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन एवम् दुर्गमको हकमा हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरिएको थियो। यस अनुसार संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत पठाएर परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सहिदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। त्यस दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।
जेनजी पुस्ताको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उपयुक्त स्थानमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमा नेपाल प्रहरी ३ सहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन्। १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन। कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको छ। एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको छ।
सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरूको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण संकलनको कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएको छ।
-1746009348.jpg)
