नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा विजयी भावमा बाहिरिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन राष्ट्रिय युवा संघले र्यालीसहित उनलाई ललितपुरस्थित धोबिघाटको रामबाघ महल ल्याएको थियो।
बैठक समापनको दिन पनि युवा–विद्यार्थीको दोहोरो घेराले उनलाई 'केपी बा वी लभ यू' को नारासहित बिदाइ गर्यो। युवा संघले स्कर्टिङ साथ उनलाई गुण्डुस्थित डेरा पुर्यायो।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका अध्यक्ष ओलीका लागि दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठक निकै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत पदाधिकारीले अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई चुनौती दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको बाटो छाडेर चुनावमा जान सुझाएका थिए।
स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको पंक्तिमा रहेका केही सदस्यले त ओलीको चर्को आलोचना नै गरेका थिए। उनीहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
डेढ दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा र सय जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले फागुन २१ गतेको चुनावमा भाग लिनुपर्ने धारण राखे पनि ओलीले आफ्नै प्रस्ताव पारित गराइछाडे।
उनले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई कसैले पनि चुनौती दिन सकेनन्। चर्को स्वरमा सुझाव प्रस्तुत गरेका र निर्वाचनमा जान सुझाएका पदाधिकारीहरू मौन बसे।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको अभियान लिएर जनतामा जानुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले मात्रै असहमति राखे।
ओलीले निर्णय सुनाइरहँदा युवराज ज्ञवालीले उठेर 'मेरो यसमा असहमति छ, चुनावमा जाने निर्णय गर्नुपर्छ' भन्दै फरक मत राखेका थिए। त्यसमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि समर्थन गरेको संस्थापनइतर समूहको दाबी छ।
तर प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले युवराज ज्ञवालीको मात्रै फरक मत रहेको बताएका थिए।
यसरी आफू अनुकूल निर्णय गराएका ओली केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिरिँदा विजयी भाव प्रस्तुत हुनु त्यति अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
त्यति मात्र होइन, ओलीले ११ औं महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्वमा दोहोरिने सन्देश बैठकमा दिएका छन्।
उनले आफ्नो काँधमा विशेष जिम्मेवारी रहेको भन्दै त्यो पूरा नगरी अध्यक्ष नछाड्ने सन्देश मुखर ढंगले बैठकमा दिएका छन्। राजीनामा माग्ने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सानो टुक्रा आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ, काँधमा अझै जिम्मेवारी छ भन्ने जबाफ उनले फर्काएका थिए।
'केही साथीले राजीनामा माग्नुभएको छ। ५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रा आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ। मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ। त्यो पूरा नगरी छोड्दिनँ,' उनले भनेका थिए।
राजीनाको विषय पनि महाधिवेशनमा छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिहरूको फैसला मान्ने बताउँदै पुनः अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने सन्देश पनि दिएका छन्।
उनलाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन विधान, पार्टीको विधि केही पनि बाधक छैन। गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीका निम्ति अनुकूल नीति पारित गरेको छ।
विधानमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रबन्ध छैन। जबकि नेतृत्वमा उमेर हद र कार्यकालको बहस सुरू उनै ओलीले गरेका थिए। कार्यकाल र उमेर हद पार्टी लोकतान्त्रीकरणको अविभाज्य अंग भन्दै उनले तर्क गर्ने गरेका थिए।
तर नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचितर भएर आएदेखि उमेर हद र कार्यकालको बहस ओलीले नै कमजोर बनाए। यसको प्रतिवाद पार्टी कमिटीमा बलियो रूपमा हुन सकेको थिएन।
जेनजी आन्दोलनपछि उनको नेतृत्वमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए। पदाधिकारी तहबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए। तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले संख्याकै बलमा आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई निस्तेज बनाएका छन्।
केन्द्रीय कमिटीका बहुसंख्यक सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएपछि उनले राजीनामा माग्नेहरूलाई महाधिवेशनको फैसला मान्छु भन्ने जबाफ दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सुरूमै उनले कसैले फेसबुकमा प्रश्न उठाएका भरमा राजीनामा नदिने केन्द्रीय कमिटीको आदेश मान्छु भनेका थिए।
उनले यसो भन्नुको कारण छ।
एमालेको ३५६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको प्रचण्ड बहुमत छ। तीमध्ये अधिकांश २०७८ को मंसिरमा चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा ओलीकै सूचीमा परेर चुनाव जितेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
महाधिवेशनमा अर्को पक्ष कमजोर हुँदाहुँदै पनि ओलीले त्यति बेला चिट बाँडेर आफू निकटलाई केन्द्रीय सदस्य जिताएका थिए। त्यसपछि मनोनीत भएका झन्डै आधा सय केन्द्रीय सदस्यहरू पनि अधिकांश ओलीकै निकट छन्।
नवौं महाधिवेशनमा ओलीको सूची बाहिरबाट अरबिन्द सिंह, उषाकिरण तिम्सेना र रञ्जना सरकारले मात्रै केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए।
केन्द्रीय कमिटी अनुकूल भएपछि उनले आफ्नो नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न महाधिवेशनले फैसला गर्ने जबाफ दिए।
'राजीनामाको त्यहाँ छलफल होला। प्रतिनिधिहरूसँग फैसला मागौंला,' उनले भनेका थिए।
ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले नेतृत्वको सानो कम्युनिस्ट आन्दोलन आफूले ठूलो बनाएको दाबी गरेका थिए।
तर तथ्यहरूले यसो नभन्ने उनकै समकालीन नेताहरू बताउँछन्। कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा (माले) हुँदै एमालेको रूपमा विकास भएको संगठन ठूलो बनाएको भन्ने ओलीको दाबी नपुग्ने ती नेताको भनाइ छ।
हामीले एमालेका पाका नेता अमृत बोहरालाई जेलबाट रिहा भएपछि ओलीले कुन भूगोलमा काम गरेका थिए भनेर सोध्यौं।
ओली २०२८ सालको झापा आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन्। २०२९ सालमा उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीका प्रमुख थिए। झापामा 'वर्गशत्रु खतम' अभियान चलाएको आरोपमा उनी २०३० असोज २३ गते जेल परेका उनी २०४४ असार ११ मा भद्रगोल जेलबाट रिहा भएका थिए।
त्यसपछि मात्रै उनको खुला राजनीतिक यात्रा सुरू भएको हो।
२०४४ पुस २ गते बसेको नेकपा (माले) को बैठकले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको थियो। २०४६ सालमा उनले साविक लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए।
'उहाँले पार्टी भूगोलमा काम गरेको त्यति बेला मात्रै हो,' एमालेका सल्लाहकार परिषद सदस्य समेत रहेको अमृत बोहराले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसपछि २०४७ जेठ १ गते तत्कालीन एमालेले प्रजातान्त्रिक युवा संघ गठन गरेको थियो। ओली त्यसको संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए। २०४८ सालदेखि नै सांसद निर्वाचित हुन थालेका ओलीको पार्टी संगठन निर्माणमा ठूलो भूमिका छ भनेर भन्ने नमिल्ने बोहराको भनाइ छ।
'उहाँ लामो समय जेलमा बस्नुभयो। यातना भोग्नुभयो। २०३० मंसिरदेखि २०३२ वैशाखसम्म गोलघरमा समेत बस्नुपर्यो। उहाँ जेलमै भएका बेला पार्टी विस्तार भइसकेको थियो,' बोहराले भने, 'पार्टी भूगोलमा काम नगरेकाले संगठन निर्माणको अनुभव उहाँसँग भएन। त्यसैले पनि उहाँलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्यो।'
ओलीले २०५९ मा जनकपुरमा भएको एमालेको सातौं महाधिवेशनपछि नै पार्टीको मूल नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए। २०६५ फागुनमा भएको आठौं महाधिवेशनमा उनले तत्कालीन कार्यवाहक महासचिव झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
२०७१ साउनमा भएको नवौं र २०७८ मंसिरमा भएको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीले दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पुनः अध्यक्ष दोहोरिने सन्देश दिएका छन्।
उनले आफ्नो नेतृत्वकालमा पार्टी आन्दोलनलाई फराकिलो बनाउन गरेका केही प्रयास असफलसिद्ध भइसकेको एक पदाधिकारीले बताए। केही तथ्यहरूले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीले वाम गठबन्धनको अवधारणा ल्याए।
गठबन्धनकै बलमा नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट प्राप्त गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले ५३ स्थान जितेको थियो। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बने पनि त्यो एकता दिगो हुन सकेन। २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेसँगै एकता दुर्घटित भएको थियो।
'दुई तिहाइ नजिक पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन नसक्नेले सानो टुक्रा आन्दोलनलाई ठूलो बनाएको भन्न मिल्छ?,' ती नेताले प्रश्न गर्दै भने, 'त्यसपछि नेकपा जोगाउन त सकेनन् सकेनन्, एमाले पनि जोगाउन सकेनन्। पार्टीभित्र उनको छवि बनेको अध्यक्ष भए पनि गुट चलाइरहने, आफूभन्दा भिन्न विचार राख्ने, आफूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्नेहरूलाई पाखा लगाइहाल्ने हो।'
त्यसो त अध्यक्ष ओलीको सत्ता सञ्चालन पनि असफलसिद्ध भइसकेको एमाले नेता बताउँछन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि तत्कालीन एमाओवादीसँग गठबन्धन भएर ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला उनले उक्त गठबन्धन जोगाउन सकेनन्। त्यसपछि पनि एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गरेको गठबन्धन सफल भएको छैन।
भदौ २४ गतेअगाडि पनि अध्यक्ष ओली संसदमा दुई तिहाइ शक्तिका साथ थिए। तर जेनजी आन्दोलनका कारण राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्यो।
यति मात्र होइन, ओलीले संसदीय फाँटमा पनि पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन नसकेको आरोप लागिरहन्छ।
'अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संसदमा एउटै विधेयक पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी लगायत कुनै पनि विधयेक निचोडमा पुग्न सकेका थिएनन्,' ती नेताले भने, 'यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै असफलता प्रतिविम्बित हुन्छ।'
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
