नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको आगामी बाटो चुनाव नै हुनुपर्ने विषय उठेको छ।
बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले फागुनमा हुने तय भएको निर्वाचनमा भाग लिनू नै उत्तम बाटो रहेको भनेर धारणा राखिरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पार्टी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा लाग्ने बताउँदै आएका छन्।
केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसको पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले आफूले सिफारिस गरेको विपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन भएकाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको बताएका छन्।
'हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछ र विघटित प्रतिनिधि सभा तत्काल पुनःस्थापना हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
केन्द्रीय कमिटीमा धारणा राख्ने क्रममा विष्णु रिजालले अहिलेको परिस्थितिमा चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद पुनःस्थापनाभन्दा चुनावमै जोड दिएको बताउँदै एमाले पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्ने धारणा राखे।
'हामीले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्छौं भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पनि राजीनामा माग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको मुद्दा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कुरा सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसका लागि हामी तयार हो त? अन्यथा अहिलेको अवस्थामा हामी चुनावमा जानुको विकल्प छैन,' उनले जोड दिँदै भनेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक पनि भन्ने र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि स्वीकार गर्ने कुरा दुवै सँगै जान सक्दैन।'
फरक कित्तामा उभिँदै कांग्रेस–एमाले
- सुदीप श्रेष्ठ (प्रकाशित मितिः २०८२ असोज २९)
जब जेन–जी आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओली सरकार ढलेको थियो, तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस तितरवितरको अवस्थामा पुगेका थिए।
आज ३६ दिनपछि यी दुवै दल फेरि राजनीतिक रूपले सक्रिय हुन थालेका छन्। दुवै दलका राजनीतिक बैठकहरू निरन्तर बसिरहेका छन्। दुवै दलका शीर्ष नेता र अन्य नेताहरूका अभिव्यक्ति लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्।
तर परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आज यी दुई दल जुन कित्तामा उभिएका छन्, त्यो बिल्कुलै फरक छ।
हिजो देउवा र ओली सत्ता स्वार्थले सँगै थिए, आज आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरूप दुई जनाले फरक बाटो तय गरेका छन्। यसले ओली र देउवासँगै कांग्रेस र एमालेलाई फरक कित्तामा पुर्याएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि उठेको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको मुद्दामा मात्र होइन, फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनप्रति पनि यी दुई दलको धारणामा भिन्नता देखिन्छ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते दुवै दलका पार्टी कार्यालय आगजनी र तोडफोडको सिकार भएका थिए। शीर्ष नेतादेखि अन्य नेताहरूका घरमा छानी छानी हमला गरिएको थियो।
बालुवाटार गेटमै आइपुगेका प्रदर्शनकारीको मुखबाट टिपेर सेनाको हेलिकप्टरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेटौंडास्थित सुपारीटार ब्यारेक पुर्याएको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई त प्रदर्शनकारीहरूले बूढानीलकण्ठ निवासमा पसेर भौतिक आक्रमण नै गरेका थिए। त्यसपछि देउवा दम्पतीलाई सेनाले उद्धार गरेको थियो।
केही समय सेनाको सुरक्षामा बसेपछि दुवै शीर्ष नेता सार्वजनिक भइसकेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओली असोज ७ गते भक्तपुरको गुण्डुस्थित नयाँ निवासमा आफ्ना कार्यकर्तामाझ सार्वजनिक भएका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यकमिटी बैठक क्रममा पार्टी कार्यालय सानेपामा पहिलो पटक सार्वजनिक भए।
पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा ओलीले आफ्ना कार्यकर्तामाझ जे बोले र त्यसपछिका दिनमा जे बोलिरहेका छन्, अनि देउवाले हिजो केन्द्रीय कार्यकमिटी बैठकमा जे बोले, त्यसले पनि यी दुई तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरूलाई फरक कित्तामा उभ्याउँछ।
गुण्डु निवासको आँगनमा उभिएर कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा ओलीले युवाहरूलाई देशभक्त कसरी बनाउने, देश र जनतालाई माया गर्ने युवा पंक्ति कसरी तयार गर्ने र नयाँ पुस्तालाई देश र समाजप्रति कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने नैतिक शिक्षामा बढीजसो समय खर्चिएका थिए।
त्यसबाहेक 'सिंहदरबार जलाउँछु' भन्नेहरूले नै योजनाबद्ध रूपमा भदौ २४ को विध्वंश मच्चाएको हुनसक्ने भन्दै उनले षड्यन्त्रको कुरा गरे।
यसबीच ओलीले भदौ २३ को प्रदर्शन क्रममा प्रहरीसँग हुँदै नभएका स्वचालित हतियारले गोली प्रहार भएको आरोप लगाउँदै जेन–जी आन्दोलन 'विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रमा भएको' न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिइरहेका छन्।
त्यस्तै, आफ्नै लिखित सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमाथि कटाक्ष गर्न ओलीले कुनै कसर छाडेका छैनन्।
उनले कार्कीको सरकारलाई 'असंवैधानिक' र 'अलोकतान्त्रिक' भनेका छन्। र, फागुन २१ को निर्वाचन अस्वीकार गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर देशव्यापी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, पार्टीभित्रबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न उठाउनेहरूलाई उनले 'आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको' बताउने गरेका छन्।
गत शुक्रबार एमाले केन्द्रीय सचिवालयको ५८ औं बैठकमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, 'मैले मुलुकको अहित हुने के काम गरेको छु र? मैले के बिगारेको छु र? मैले भ्रष्टाचार गरेको छु? मैले किन दिनुपर्ने राजीनामा, के बापत दिनुपर्ने?'
ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिको ठ्याक्कै विपरीत कांग्रेस सभापति देउवाले भने मंगलबार केन्द्रीय कार्यकमिटी बैठकबाटै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति घोषणा गरे र पार्टी नेतृत्वबाट अलग हुने सन्देश दिए।
विधानले तोकेको अवधिभित्रै १५ औं महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
कांग्रेसको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति उठ्न नपाउने प्रावधान छ। यो प्रावधान पोखरामा भएको दसौं महाधिवेशनले पास गरेको हो। कांग्रेसमा यसको पालना सबैले गरेका छन्।
विधानमा यो व्यवस्था भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दुई कार्यकाल सभापति बने। पहिलो कार्यकाल नसकिँदै सुशील कोइरालाको मृत्यु भयो। देउवाले पनि दुई कार्यकालको यो प्रावधान स्वीकार गरेका छन्। त्यसलाई फेर्ने वा लत्याउने कोसिस कहिले पनि गरेनन्।
एमालेमा पनि दुई कार्यकालको प्रावधान थियो। ७० वर्षको उमेर हद पनि थियो। तर ओलीले पछिल्लो विधान महाधिवेशनबाट यी दुवै प्रावधान हटाइदिए र आफ्नै नेतृत्वको निरन्तरता निम्ति बाटो खोले।
यसले पनि यी दुई नेताको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता झल्काउँछ।
त्यस्तै, देउवाले फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भाग लिने उल्लेख गर्दै देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार नै निर्वाचन भएको बताएका छन्।
ओलीले अहिलेसम्म जेन–जी आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको सुनिएको छैन।
देउवाले भने आफ्नो मन्तव्यको सुरूआतमै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ज्यान गुमाउने सबैमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका थिए। घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका थिए।
भदौ २३ को घटनामा निर्दोष नवयुवकहरू मारिएकामा दु:ख व्यक्त गरेका देउवाले भदौ २४ गते भएका विध्वंसात्मक घटनालाई नेपालको इतिहासकै एक डरलाग्दो दिनका रूपमा सम्झेका छन्। उनले यी दुवै दिनमा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन माग गरेका छन्।
यसबाट उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई पनि स्वीकार गरेको बुझिन्छ।
यति मात्र होइन, ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असंवैधानिक ढंगमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना गरिरहँदा देउवाले भदौ २४ को कठिन अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले खेलेको भूमिकाको निम्ति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिकूल समयमा राष्ट्रपति पौडेलले खेलेको परिपक्व भूमिकाले मुलुकमा देखापर्न सक्ने अर्को संकट रोकेको देउवाले बताएका छन्। यसबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई हेर्ने दृष्टिमा पनि देउवाले ओलीभन्दा फरक सन्देश दिएका छन्।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, ओलीले फागुन २१ को निर्वाचन अस्वीकार गर्दै एकोहोरो संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका बेला देउवाले अहिलेको समय देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार नै निर्वाचन हो भन्नुले बिल्कुलै फरक सन्देश दिन्छ।
'निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउने र शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र सबैले स्वतस्फुर्त निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउने जिम्मा सरकारको हो,' देउवाले भनेका छन्, 'यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। सरकारले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सके देशलाई पुन: संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार निर्वाचन हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'
यसबाट कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिएर नयाँ जनमतका साथ अगाडि बढ्न तत्पर छ भन्ने सन्देश देउवाले आफ्नो मन्तव्यबाट दिन खोजेका छन्।
ओलीभन्दा तीन सातापछि सार्वजनिक जीवनमा फर्केका देउवाको यस्तो मन्तव्यले एमाले पार्टीभित्र कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठक आज बुधबारबाट ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाघ महल पार्टी प्यालेसमा बस्दैछ।
शुक्रबार र आइतबार बसेको सचिवालयको ५८ औं बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन 'असंवैधानिक' भन्दै पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। आजबाट सुरू हुने तीनदिने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसबारे पनि छलफल हुनेछ।
देउवाको मन्तव्यले ओलीलाई आफ्नो अडान सच्याउन दबाब पर्छ कि पर्दैन भन्ने यही बैठकमा थाहा हुनेछ।
***
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
