धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर दीपक विश्वकर्माले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई भेटेका छन्।
मंगलबार केशरमहल पुगेर उपमेयर विश्वकर्माले शिक्षामन्त्री पुनलाई भेट गरी केही माग र सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
उपमेयर विश्वकर्मा धादिङमा सिप तथा प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कार्यरत छन्।
उनले आफू विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुँदा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कर्णेश्वर माविमा पहिलो सामुदायिक सरकारी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी भेटनरी जेटिए पढाइ सुरु गरेका थिए।
२०८० मा माओवादी केन्द्रबाट नगरपालिका उपप्रमुख निर्वाचित भएपश्चात नीलकण्ठ बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
उक्त शिक्षालयले २०८० साउन १८ गते सिटिइभिटीबाट आंगिक शिक्षालयको रूपमा सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो।
उपमेयर विश्वकर्माले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपश्चात सरकारमा महावीर पुनजस्ता सक्षम व्यक्तिको उपस्थितिले नागरिकमा खुशी र उत्साह पैदा भएको बताएका छन्।
पूर्वाधार पूरा भए तापनि सम्बन्धन सुरुवातीमा नै निर्णय भएको फार्मेसी विषय सिटिइभिटीको सदस्यसचिवका पूर्वाग्रहका कारण कक्षा सञ्चालनका लागि रोकेकाले, फार्मेसी विषयको कक्षा सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगका लागि माग सहित ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
‘त्यसका लागि नपुग बजेट स्थानीय तहबाट सुनिश्चित हुँदा पनि नीलकण्ठ बहुप्राविधिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य तर्फको फार्मेसी कार्यक्रमका लागि २०८१ वैशाख २५ गते दर्ता गरिएकोमा सिटिइभिटिका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट प्रस्ताव हराइ गायब पारि पूर्वाग्रही राखी रोकिएकोले यसलाई टुंग्याउन निर्देशन दिनुहुन मागसहित अनुरोध गर्दछु,’ उनले राखेको मागमा भनिएको छ।
उनले शिक्षामन्त्री पुनलाई दिएका पाँच सुझावहरूः
१. आंगिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा सिटिइभिटी परिषद् सदस्य सचिव उदासीन देखिएकोले प्रक्रिया पुगेका सबै आंगिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम यथासिघ्र सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाउनुपर्ने।
२. स्थानीय सरकारसँग आंगिक शिक्षालय जोडि छोटो अवधिका तालीममार्फत Skilled Worker उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, श्रम स्वरोजगार दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने।
३. डिप्लोमा लेभलको कोर्स ३ वर्षीय हुँदा परीक्षा नतिजासहित गर्दा ४ वर्ष लाग्ने र उता +२ दुई वर्षमा सकिने हुँदा युवाहरू छोटो बाटोबाट नै छिटोछरितो +२ पास गरी विदेशिने परिस्थितिले सिटिइभिटीका शिक्षालयहरूमा विद्यार्थी नहुने समस्या अन्त्य गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी दुई वर्षमा डिप्लोमा कोर्स पूरा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने।
४. देशभर रहेका २१५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई ७५३ मा झारेर एक पालिका–एक सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय साथै विभिन्न विषयमा सिप तालीम प्रदान गर्ने हेतुले बहुउद्देश्यीय तालीम सिकाइ केन्द्रमा स्थापना गर्न उपयुक्त हुने। (हालकै खर्चले पुग्ने, थप व्ययभार नपर्ने।)
५. सरकारका विभिन्न शाखा, सिटिइभिटी, सिप विकास केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, विभाग, युवा परिषद्, सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत निकायका तालीममा सीमित तालीम प्रदायक संस्थालाई हितकर नीति बनाएर सिन्डिकेट लागू गरी जिल्ला, पालिकामा पेटी ठेक्कामा बेच्ने र हाजिर लगाउने तथा खाजा खुवाएर पठाउने कार्यमा मात्र सीमित भएका तालीमलाई एउटै बाकसमा हालेर दोहोरोपन नहुने गरी उत्पादन, बजार, स्वरोजगार, आय–आर्जनसँग जोडिने प्रकृतिका तालीम स्थानीय सरकारसँग वा स्थानीय तालीम प्रदायक संस्थासँग जोडि स्थानीय सरकारको अनुमति र अनुगमनका साथ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
