राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा नियमित महाधिवेशनको मिति तय गरिहाल्न नेताहरूले माग गरेका छन्।
महामन्त्रीद्वय धवलशम्शेर राणा र कुन्तिकुमारी शाहीको पहलमा आइतबार काठमाडौंमा भएको भेलाले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर नियमित महाधिवेशन मिति तय गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि दबाब बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
राप्रपाले २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गरेको थियो।
विधानअनुसार चार वर्षे कार्यकाल यही मंसिर १८ गते सकिँदैछ। त्यसअघि नै महाधिवेशन गरिसक्न महामन्त्रीद्वय राणा र शाहीनिकट नेताहरूले अध्यक्ष लिङ्देनलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र उपलब्ध ९६ जना केन्द्रीय सदस्यहरू आज महामन्त्रीद्वय राणा र शाहीले राखेको भेलामा उपस्थित रहेको र नियमित महाधिवेशन गर्न दबाब दिने निष्कर्षमा पुगेको भेलामा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
‘लामो समयदेखि अध्यक्षज्यूले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु भएको छैन, तत्काल केन्द्रीय समिति बोलाएर नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन हामीहरूले माग गरेका हौं, अब हामी देशैभरबाट महाधिवेशन मिति तय गर्न दबाब दिने काम गर्छौं,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मंसिर १८ अघि नै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ। यदि नियमित महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष र संस्थापन पक्ष तयार नहुने हो भने हामी विशेष महाधिवेशन माग्न प्रक्रिया सुरू गर्छौं।’
नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा भएको आजको भेलामा गत माघदेखि केन्द्रीय समिति बैठक नबसेकोले तत्काल अध्यक्ष लिङ्देनले बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा नेताहरूले कुरा राखेका थिए।
गत माघको केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै छुट्टै राजनीतिक विचार नै प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री राणाबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन।
साथै आजको बैठकमा नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिनुपर्ने विषय उठेको हो। नियमित महाधिवेशन मिति मंसिरमै घोषणा गर्न संस्थापन पक्षलाई दबाब दिने निर्णय भेलाले गरेको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती र अनुशासन समिति अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायत नेताहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि भेलामा उठेको थियो।
अध्यक्ष लिङ्देनले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेका थिए।
साथै भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर पनि केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उक्त आन्दोलनमा पार्टी नेतृत्व मुकदर्शक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
महामन्त्री राणा र शाही पक्षले तिहारपछि देशव्यापी रूपमा भेला गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। नियमित महाधिवेशन मिति तय नभएका खण्डमा विशेष महाधिवेशन तयारीका लागि देशव्यापी भेला गरिने उनीहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै मंसिर १८ भित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न संस्थापनइतर पक्षले दबाब सुरू गरेको हो।
भेलापछि महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य तथा नेताहरूसँग देश र पार्टीका विषयबारे छलफल गरिएको बताए।
‘पार्टीभित्र एकता कायम गरेर मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूमाथि गरिएको निलम्बन तथा कारबाही फिर्ता हुनुपर्छ।’
अब पार्टी महाधिवेशन र आन्दोलनमा होमिनुपर्ने महामन्त्री राणाको भनाइ छ।
‘यो केन्द्रीय समितिको अवधि मंसिर १८ गते समाप्त हुन्छ, त्यसअघि नै महाधिवेशनको तिथि मिति तय गरिनुपर्छ। नभए समिति नै अवैध हुन्छ,’ यो कार्यसमितिको म्याद थप्न नहुनेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने।
आजको भेलामा उपस्थित अर्का केन्द्रीय सदस्यका अनुसार राष्ट्रिय स्तरमै केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाउने तयारी छ।
‘नेताहरूले धारणा राख्ने क्रममा जेनजी पुस्ताको आन्दोलन हुँदा राप्रपा कतै नदेखिएको र भूमिकाविहीन रहेको, अध्यक्षले सबैलाई समेट्न नसकेकोले असफल भएको, चैत १५ गते सबै इमान्दार भएर लागेको भए आन्दोलन सफल हुनेजस्ता कुरा राखेका थिए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेताहरूलाई खुट्टा नकमाऊँ, दह्रोसँग टेक भनेर सुझाव पनि दिए।’
कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले नियमित महाधिवेशन नगरे विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने कुरा राखेका थिए। ‘नियमित अधिवेशन मिति तय गर्न मागसँगै विशेष महाधिवेशन माग गर्न तयारी पनि थाल्नुपर्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्।
कतिपय सदस्यहरूले संवैधानिक राजसंस्था र जेनजीहरूले उठाएका मुद्दालाई जोडतोडका साथ अघि बढाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले अधिवेशन प्रक्रिया सुरू भइसकेकोले यस्ता भेलाको औचित्य नभएको बताए।
‘अधिवेशन प्रक्रियामा पार्टी यसअघि नै प्रवेश गरिसकेको छ। वैशाख मसान्तमा सबै स्थानीय तह हुँदै जिल्लाको अधिवेशन गर्ने भन्ने तालिका सार्वजनिक थियो, विभिन्न आन्दोलनमा पार्टी पनि होमिएकोले प्रभावित बन्यो र उहाँहरू नै उपस्थित बैठकबाट असोज मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘असोज मसान्त आइसकेको छैन त्यसअघि नै यस्ता भेला गर्नुको औचित्य छैन। असोज २९ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइएको छ र यसको जानकारी पनि उहाँहरूलाई छ।’
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मुखमा बेग्लै भेला गर्नुको अर्थ नरहेको उनले बताए।
साथै प्रवक्ता श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशन माग गर्न विधानले सबैलाई अधिकार दिएको बताएका छन्।
‘विशेष महाधिवेशन माग गर्न विधानले छेक्दैन, संख्या पुग्यो भने माग गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले त्यो संख्या पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
