भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले कृत्रिम र एकपक्षीय ढंगबाट लिपुलेक दाबी गरेको बताएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताएका हुन्।
‘हाम्रो अडान छ कि, यस्ता दाबीहरू न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम क्षेत्रीय दाबीको विस्तार स्वीकार्य छैन। भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा मुद्दाहरूको समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिमार्फत रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारत–चीनले बुधबार नेपालको भूमि लिपुलेक पासमार्फत् भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सुरू गर्ने सहमति गरेका थिए। नेपालको सहमतिबिना नै नेपालको भूमिबाट भारत–चीनले व्यापार सुरू गर्ने सहमति गरेपछि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो।
‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ,’ नेपालले सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको थियो, ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।’
त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले सीमा मुद्दामा गरेको टिप्पणीको सम्बन्धमा र मिडिया प्रश्नहरूको जबाफमा भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक पासमार्फत भारत र चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीको नोट गरेका छौं। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान निरन्तर र स्पष्ट छ। भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ मा शुरू भएको थियो र यो दशकौंसम्म चल्दै आएको छ। कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण हालका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो, र अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन्,’ भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।
नेपालले २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। उक्त भूभाग नेपालकै भए पनि त्यसअघिको नक्सामा उक्त भूभाग समेटिएको थिएन। २०७७ जेठ ३१ गते संविधान संशोधन गर्दै नेपालले नयाँ (चुच्चे) नक्सा जारी गरेको थियो।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
