प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक सहितका पाँच जना सदस्यले संघीय निजामती विधेयकबाट 'कुलिङ पिरियड' हटाउन संसोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दलका सांसदहरूले नै कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन दर्ता गरेको घटनाप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले आफूसहित दलका पाँच जना सदस्यले सामूहिक छलफलकै आधारमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए।
भट्टराईका अनुसार उनीसहित इन्दिरादेवी गौतम, रूक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संघीय निजामती विधेयकमा संशोधन राखेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको निजामती विधेयक अनुसार सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति लिन बन्देज लगाउने व्यवस्था छ। जस अनुसार संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तर्सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा छेडखानी भएपछि एमाले सहितका दलहरूले सदनमा चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसको छानबिनका लागि कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा विशेष समिति नै बनेको छ।
कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक लगायत नियुक्ति लिन नपाउने विधेयकको भाषामा तलमाथि भएको भन्दै चर्को विरोध गरेको एमालेकै सासदले संशोधन राखेपछि कांग्रेस नेताहरू आक्रोशित सुनिएका छन्।
पछिल्लो समय सरकारसग असन्तुष्ट रहेको मानिने नेता शेखर कोइरालाले एमालेले हालेको संशोधन प्रस्ताव गठबन्धन माथिको धोका भन्दै संशोधन पारित गर्न नहुने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कोइरालाले भनेका छन्, 'नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ। गठबन्धनका दलवीच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मति विपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो।'
कोइरालाले एमालेको संशोधन पास हुन दिन नहुने उल्लेख गर्दै थपेका छन्, 'नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ। साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनु हुन्न। कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ। कोही दुबिधामा नपरे हुन्छ।'
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थप गर्दै राजीनामा दिएका तथा अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेको उपदफा ४ मा केही संशोधन मात्र गरेर जस्ताको तस्तै कायम राखेको थियो।
उक्त उपदफाले सरकारका सहसचिव र सचिवहरूलाई संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति लिन बाधा नपर्ने भनेको छ।
यसरी कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमै भेटिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार छलफल गरेको थियो। तर छलफलमा सांसद, सरकारका कर्मचारी र संसद सचिवालयका कर्मचारी कसैले पनि जिम्मेवारी लिएनन्।
-1746009348.jpg)
