सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको ‘मन राखिदिन’ कै लागि कोशी प्रदेश सरकार नयाँ बजेटमा ज्यादै उदार देखिएको छ।
कोशी सरकारले एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको योजना बजेटमा समेट्नकै लागि रातारात पाँच सय हाराहारी योजना 'प्रदेश योजना बैंक' मा समावेश गरेको छ।
केही दिन अघिसम्म ४० हजार हाराहारीका योजनाहरू मात्रै योजना बैंकमा समावेश रहेको कोशीमा आइतबार प्रदेशसभामा बजेट पेश हुने बेलासम्ममा यो संख्या ५० हजार नाघेको छ।
‘सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सबैले आफ्नो कार्यकर्ताको मन राखिदिने भन्दै एक डेढ लाखसम्मका योजना जबर्जस्ती समावेश गर्न लगाएका छन्,’ प्रदेश योजना आयोगका एक जना कर्मचारीले भने, ‘आइतबार बिहानसम्म पनि योजना बैंकमा जबरजस्ती योजनाहरू थप्ने काम भएको छ।’
सत्तारूढ एमाले-कांग्रेसका नेताहरूको जबर्जस्तीकै कारण आइतबारसम्म ४६ हजार ५ सय १५ वटा नयाँ योजना योजना बैंकमा समेटिएका छन्। कोशीमा अहिले ३ हजार ८ सय ९८ वटा विकास योजनाहरू चालु अवस्थामा छन्। त्यसमा नयाँ संख्या थपिएपछि यो संख्या ५० हजार ४ सय १३ वटा पुगेको छ।
प्रदेश योजना आयोगका ती कर्मचारीका अनुसार योजना बैंकमा समेटिएका योजनामा मात्रै सरकारले बजेट दिनसक्छ। टुक्रे योजनाहरू बढी भएको र पहुँचका भरमा जस्तोसुकै योजनाहरू पनि पर्न थालेको र वडाहरूले गर्ने खालका कार्यक्रममा प्रदेश केन्द्रित भएको भन्ने आलोचना बढेपछि योजना बैंक स्थापना भएको थियो।
‘बजेट निर्माण हुनुभन्दा केही समय अघि नै योजना बैंक बन्द गरेर, प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट बनाउनु पर्थ्यो,’ योजना आयोगका ती कर्मचारीले आइतबार साँझ भने, ‘तर, यहाँ त आज बिहानसम्म पनि योजना बैंक खुला थियो। एक डेढ लाखसम्मका हजारौं योजना छन्। आज पेश भएको बजेटमा ती सबै टुक्रे योजनामा कार्यकर्तालाई टेन्डरमार्फत् राज्यको पैसा खान दिने सुविधा दिइएको छ।’
ती कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै योजना बैंकमा साढे चार सयदेखि ५ सय नयाँ योजनाहरू जबर्जस्ती समावेश गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा आइतबार बजेट पेश गरेपछि कोशीका विपक्षी दलका नेताहरूले नयाँ बजेट ‘कनिका छरे जसरी आएको र कार्यकर्तामुखी भएको’ टिप्पणी गरेका थिए।
वार्षिक बजेट होस् अथवा नीति तथा कार्यक्रम, सत्तारूढहरूको समर्थन र विपक्षीको विरोध नेपाली सन्दर्शमा आम कुरा भइसकेको छ। यद्यपि माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो र एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले सार्वजनिक रूपमा लगाएको यस्तो आरोपलाई सघाउने प्रमाण सरकार आफैले योजना बैंकमार्फत् खडा गरिदिएको छ।
‘अहिलेको सरकारले योजना बैंकको धज्जी नै उडायो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रं आङ्बोले भने, ‘प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा बढी वितरणमुखी र कनिका छरे जसरी बजेट आएको छ। यो एमाले र कांग्रेस कार्यकर्तामुखी बजेट हो। आम जनता आशावादी नहुने गरी बजेट आयो।’
उनका अनुसार यसपटकको बजेटमा केही हजारको आकारमा पनि योजनाहरूमा बजेट पर्ने प्रष्ट संकेतहरू देखिएका छन्।
‘योजना बैंकमा रातारात सयौं टुक्रे योजनाहरू समावेश गरिनु, ती सबै योजनाहरू कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको जोडबलमा समावेश हुनुले यही संकेत गर्छ,’ प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र लामो समय आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेका नेता आङ्बोले भने, ‘सोही कारण यो बजेटले न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। न कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुने संकेत गरेको छ।’
एउटा निश्चित समयसम्म योजना बैंकमा समावेश गरिएका योजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसले योजनाहरू नदोहोरिने, पहुँचका भरमा योजना समावेश नहुने विश्वाससहित योजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको थियो। तर अहिलेको सरकारले यसको सबैभन्दा धेरै खिल्ली उडाएको पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाइ छ।
त्यसो त नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दागर्दै मन्त्री मगरले संघीयतापछि प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिलाई महत्वसाथ प्रस्तुत गरे।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी कित्ताले व्यवस्थाविरूद्ध निरन्तर ‘भ्रम फैलाएको’ भन्दै ‘त्यसलाई चिर्न’ उपलब्धि समेट्नु अनिवार्य भएको मन्त्री मगरको भनाइ थियो।
यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रूपैयाँको बजेटले संघीयताको बद्नामी मात्रै निम्त्याउने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।
‘खुद्रे र टुक्रे योजनाहरू स्थानीय तहलाई दिउँ, प्रदेश अलि उपलब्धिपूर्ण योजनामा जाउँ भन्दा राजनीतिक नेतृत्व मान्दै मानेन,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो शैलीले संघीयता बद्नाम मात्रै हुन्छ। हेर्दै गर्नुस् रातो किताब आउँदै गर्दा हजारका योजनाहरू पनि हुनेछन्। यो प्रदेश सरकारको उल्टो गतिको यात्रा हो।’
पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो बजेटको स्रोत नै हावादारी र भरपर्दो नभएको बताउँछन्।
‘चालु वर्षमा नगद मौज्दात नै ५ अर्ब उब्रिने आंकलन नै गलत छ। आन्तरिक आय साढे ५ अर्ब पुग्ने आंकलन गलत छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा नयाँपन छैन, कर्मकाण्ड पूरा गर्न ल्याए जस्तो भयो।’
उनका अनुसार सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। यही प्रदेशमा कुनै बेला कृषिमा ४ अर्बसम्म बजेट विनियोजन भएको थियो। यसपटक भने २ अर्ब १८ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजनासमेत बजेटमार्फत् अघि सारेको छ। बजेटमा तान्त्रिक, ज्योतिष र वास्तुलाई पनि समेटिएको छ। ‘ज्योतिष, वास्तु एवम् तान्त्रिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु,’ आर्थिक मामिलामन्त्रीले भनेका छन्।
आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले भने सरकारले वितरणमुखी बजेट नल्याएको दाबी गरे। ‘प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बजेट आएको छ,’ उनले भने ‘सबैको सहयोग र सहकार्यमा यसको कार्यान्वयन गरिनेछ।’ उनले कार्यकर्तामुखी भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन्।
